समस्याओं से छुटकारे के लिए रेलवे से होगा संवाद, उपायुक्त बनेंगे माध्यम
शहर में रेलवे से संबंधित कई मामले हैं को लेकर नगर परिषद ने उठ
संवाद सहयोगी, डबवाली : शहर में रेलवे से संबंधित कई मामले हैं को लेकर नगर परिषद ने उठाया है। नगरपरिषद ने रेलवे से संवाद स्थापित करने के लिए उपायुक्त को माध्यम बनाया है। नगरपरिषद की कार्यकारी अधिकारी (ईओ) सुमन लता ने उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने 19 फरवरी 2020 को हाऊस की बैठक में पारित हुए रेलवे से संबंधित प्रस्तावों का जिक्र करते हुए रेलवे से पत्राचार करके प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की मांग रखी है। ईओ ने पत्र में चार प्रस्तावों का जिक्र किया है। अगर चारों प्रस्ताव सिरे चढ़ते हैं तो रेलवे लाइन के कारण दो भागों में बंटे शहर डबवाली के लोगों को लाभ मिलेगा।
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प्लेटफार्म पर फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग
उपायुक्त को भेजे पत्र में ईओ ने रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने की मांग की है। उन्होंने जिक्र किया है कि शहर के दो भागों को जोड़ने के लिए एफओबी बना हुआ था। जब रेलवे ने प्लेटफार्म का निर्माण करवाया तो एफओबी गिरा दिया था।
---- पीरखाना के पास एफओबी बनाने की मांग
ईओ ने रेलवे लाइन के दोनों ओर निकाली गई दीवार के कारण शहर वासियों को आ रही समस्याओं को उठाया है। नप अधिकारी के अनुसार रेलवे की दीवार के कारण शहर दो भागों में बंट गया है। ऐसे में सालासर हनुमान मंदिर या पीरखाना के पास नई अनाज मंडी रोड की ओर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाया जाए।
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आरयूबी की मांग रखी
करीब एक साल पहले नगरपरिषद की बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव का जिक्र भी ईओ ने किया है। सुमन लता के मुताबिक रेलगाडि़यों के कारण रेलवे विभाग के फाटक संख्या सी-33, 34 अक्सर बंद रहते है। शहर में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। दोनों फाटकों में से किसी एक पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाया जा सकता है। ईओ ने यह भी लिखा है कि अगर रेलवे फाटकों पर यह संभव नहीं है तो महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय के पास संभावनाएं हैं। इसके लिए रेलवे सर्वे करवा सकती है। ----माल लोडिग प्वाइंट शिफ्ट करने की मांग
रेलवे माल लोडिग स्टेशन शहर के बीचों-बीच बना हुआ है। स्पेशल होती है तो उस दौरान भारी वाहनों की एंट्री से शहर जाम हो जाता है। लोडिग प्वाइंट को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ), हरियाणा राज्य भंडारण निगम या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों के पास स्थानांतरित करवाया जाए। इससे शहर की बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। वहीं संबंधित विभागों को लाभ होगा।
