तोल में हेराफेरी को लेकर भड़के किसानों ने दिया धरना

संवाद सहयोगी, रोड़ी : खरीद केंद्र रोड़ी में आढ़तियों द्वारा अधिक गेहूं तोल किए जाने पर शनिवार को किसान भड़के गए। इस पर किसानों ने सरकार व आढ़तियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तोल बंद करवा दिया। किसानों ने मार्केट कमेटी में धरना देकर कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर मार्केट कमेटी सचिव मेजर सिंह व सुपरवाइजर तरसेम सिंह किसानों के बीच पहुंचे। आढ़तियों व किसानों के विवाद को सुलझाते हुए आढ़तियों को जुर्माना लगाने की बात कही।

500 ग्राम से 2.5 किलोग्राम अधिक वजन मिला

रोड़ी केंद्र में शनिवार सुबह किसान यूनियन के सदस्य पहुंचे। किसानों को साथ लेकर खरीद केंद्र की सभी फर्मों पर तौल चैक किया। जिसमें तौल किए गए गेहूं में गड़बड़ी निकली। किसानों ने कहा कि वह पिछले एक सप्ताह से खरीद केंद्र में अपना अनाज बेचने आ रहे हैं। इस हिसाब से उन्हें प्रति बैग 500 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक वजन अधिक तौल कर चूना लगाया गया। काफी जद्दोजहद के बाद किसानों के बीच आकर आढ़तियों ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं कि उनके मजदूरों ने गेहूं का अधिक तौल लगा दिया। ये गड़बड़ी अनजाने में हुई है इसलिए उन्हें माफ किया जाए।

जुर्माना लगाने की मांग

किसानों ने कहा कि आढ़तियों की इस गलती पर जुर्माना लगाया जाए। आढ़ती बार-बार उनकी गलती माफ करने की बात कहते रहे। कमेटी सचिव द्वारा बीच बचाव करते हुए कहा कि 400 ग्राम प्रति बैग के हिसाब से तौल लगाए गए गेहूंकी अदायगी आढ़ती किसानों को करेंगे। इसके अलावा जिन फर्मों की इस तरह से गड़बड़ी मिली है उन्हें कमेटी द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। कई घंटे की बहस के बाद किसानों ने आगे से ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करवाने की बात कही। आढ़ती प्रधान फूल चन्द, खुशीराम जिदल ने कहा कि हम मानते हें कि कुछ आढ़तियों के तौल में गड़बड़ी हुई है लेकिन वह इसकी गलती मानते हुए किसानों से माफी मांगते हैं। आढ़तियों ने सार्वजनिक तौर पर किसानों को 400 ग्राम प्रति बैग किसानों को राशि देने की बात कही।

मार्केट कमेटी सचिव मेजर सिंह ने कहा कि गेहूं तौल में गडबड़ी मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे। जिन आढ़तियों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा वहीं किसानों को एक सप्ताह में लगाए गए तौल की भरपाई करने पर सहमति करवा दी गई है। भविष्य में ऐसी नौबत न आए इसके लिए कमेटी कर्मचारियों को सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों व सरकार को किसी तरह का नुकसान न हो।