रोहतक में इंडस्ट्री पार्क का खुला विकल्प, 25 एकड़ में उद्योग लगाने पर 50 करोड़ देगी सरकार

जागरण संवाददाता, रोहतक:

शहर के रिहायशी और नॉन कन्फर्म एरिया के उद्यमियों को सरकार ने नया विकल्प दिया है। हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड इप्लाइमेंट पालिसी-2021 में सरकार उद्यमियों को तमाम सुविधाएं देगी। उद्यमी भी नई पालिसी से उत्साहित हैं। फिलहाल रिहायशी क्षेत्र और नॉन कन्फर्म एरिया के उद्योगों को शहर से बाहर अप्रूव्ड एरिया में संचालित करने के लिए 25 एकड़ में इंडस्ट्री पार्क स्थापित कर सकेंगे। मुख्य मार्ग से रोड कनेक्ट करने, बिजली, सीवरेज और पेयजल आपूर्ति के इंतजाम के लिए करीब 50 करोड़ रुपये तक सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा भी तमाम सहूलियत सरकार देगी।

हरियाणा सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस निवेश के एजेंडे के मद्देनजर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्कशॉप का आयोजन जिला विकास भवन में किया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अतिरिक्त निदेशक वजीर सिंह ने हरियाणा सरकार की तरफ से औद्योगिक इकाइयों के लिए किए गए सुधारों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश सरकार उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों को चाहिए कि अपने से जुड़ी समस्याओं के समाधान की जानकारी पाकर इनका लाभ प्राप्त करें। है। वजीर सिंह ने हरियाणा सरकार की नई औद्यौगिक नीति एचईईपी-2020 के विषय में भी विस्तार से बताया। उन्होंने उद्योग इकाईयों को मिलने वाले प्रमुख लाभ के विषय में जानकारी दी। योजना के तहत सभी प्रमुख विभागों की प्रमुख सेवाओं जैसे फैक्ट्री लाइसेंस आनलाइन शिकायतों के निवारण के लिए आनलाइन शिकायत पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है। इसके माध्यम से से शीघ्र आति शीघ्र उद्योग इकाईयों की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा। कार्यशाला में रोहतक आइडीसी इंडस्ट्रीज एसोशिएसन के प्रधान एसके खटौड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोशिएसन से केएल चावला, लघु उद्योग भारती से पंकज अरोड़ा, सांपला बेरी रोड़ इंडस्ट्रीज एसोशिएसन से देवेंद्र अहलावत व जींद रोड़ वेलफेयर इंडस्ट्रीज एसोशिएसन के विनोद जैन, रोहतक मेटल फिनशर के सेक्रेटरी विजय हरजाई व बिट्टू मल्होत्रा व संदीप मुंजाल सहित कई उद्योगपतियों ने भी भाग लिया। जिला उद्योग केंद्र रोहतक के संयुक्त निदेशक राजेश खेड़ा ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सबका धन्यवाद किया। टेस्टिग इक्यूपमेंट के लिए 20 लाख मिल सकेंगे, स्टांप ड्यूटी होगी सौ फीसद रिफंड

नई उद्योग नीति को लेकर एसके खटौड़ ने बताया कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया गया है। वहीं, विजय हरजाई का कहना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए सरकार ने पांच की बजाय 10 लाख रुपये की मदद देगी। टेस्टिग इक्यूपमेंट के लिए सब्सिडी की लिमिट बढ़ाई गई है। पहले 10 लाख रुपये के टेस्टिग उपकरण लेने पर 50 फीसद सब्सिडी यानी पांच लाख रुपये की राहत मिलती थी। अब इसकी लिमिट 20 लाख तक कर दी है। 40 लाख रुपये तक के उपकरण खरीदने पर 20 लाख रुपये तक की राहत मिलेगी। स्टांप ड्यूटी पर 100 फीसद रिफंड है। जबकि इलेक्ट्रसिटी ड्यूटी की समय अवधि 10 के बजाय 20 साल कर दी है। नई पॉलिसी में ऐसे बसा सकेंगे इंडस्ट्री पार्क

रोहतक मेटल फिनिशर एसोसिएशन के सेक्रेटरी विजय हरजाई और एमएसएमई चैंबर आफ कामर्स के संदीप मुंजाल ने बताया कि आठ-दस से अधिक उद्यमी 25 एकड़ या फिर इससे अधिक जमीन खरीद सकेंगे। यहां सरकार मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कराएगी। सीवरेज, पेयजल आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति का इंतजाम करेगी। संदीप कहते हैं कि सरकार तक इस प्रकरण में प्रस्ताव पहुंचाने के लिए डीसी कैप्टन मनोज कुमार के माध्यम से एक प्रस्ताव दिया जा चुका है। कालोनियां में 1560 औद्योगिक इकाईयां संचालित

साल 2017 में एक सर्वे हुआ था। सर्वे के मुताबिक, शहरी क्षेत्र की कालोनियों में 1560 औद्योगिक इकाईयां संचालित मिलीं थीं। सरकार को भी सर्वे की रिपोर्ट भेजी गई थी। प्रदूषण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कालोनियों में सबसे खतरनाक श्रेणी(रेड) में शुमार 30 औद्योगिक इकाईयां भी संचालित हैं। कम खतरनाक(ओरेंज) 119 और ग्रीन यानी बेहद कम खतरनाक 606 औद्योगिक इकाईयां भी शहर ही हैं। वहीं, घरों में करीब 805 औद्योगिक इकाईयां संचालित मिली थीं। सरकार ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। उद्यमियों से बीते साल नई पॉलिसी लागू करने से पहले सुझाव मांगे थे। अब नई पॉलिसी का लाभ उद्यमियों को मिले, इसके लिए कार्यशाला के माध्यम से अहम जानकारी दी हैं।

राजेश खेड़ा, संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र

उद्यमियों के लिए नई पॉलिसी बेहतर साबित होगी। यदि उद्योगों को साफ नीयत से संचालित करने के लिए कार्य हो तो यह पॉलिसी कारगर साबित होगी।

विजय हरजाई, सेक्रेटरी, रोहतक मेटल फिनिशर एसोसिएशन