जींद में डीटीपी पर पैसे नहीं देने पर निर्माण गिराने के आरोप, डीसी के पास पहुंचा मामला

जींद में डीटीपी पर संगीन आरोप लगे हैं। वीरवार को हैबतपुर गांव में मेडिकल कालेज के सामने निर्माण गिराया गया था। ग्रामीणों ने रिश्वत न देने पर गलत कार्रवाई का आरोर डीटीपी पर लगाया है। ग्रामीण विधायक डा. कृष्ण मिढ़ा के साथ शुक्रवार को डीसी से मिले।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Fri, 09 Apr 2021 04:25 PM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 04:25 PM (IST)
जींद में डीटीपी पर पैसे नहीं देने पर निर्माण गिराने के आरोप, डीसी के पास पहुंचा मामला
जींद में डीटीपी पर रिश्वत का आरोप लगाते हुए विधायक मिढ़ा के साथ डीसी से मिलने पहुंचे लोग।

जींद, जेएनएन। हैबतपुर गांव में मेडिकल कालेज के सामने निर्माण गिराने के विरोध में ग्रामीण शुक्रवार को बीजेपी विधायक डा. कृष्ण मिढ़ा के साथ डीसी डा. आदित्य दहिया से मिले। ग्रामीणों ने जिला नगर योजनाकार पर रिश्वत मांगने व डिमांड पूरी न होने पर निर्माण गिराने के आरोप लगाते हुए डीसी से कार्रवाई की मांग की। डीसी ने इस मामले में ग्रामीणों की मांग के अनुसार स्टेट विजिलेंस से जांच कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही।

गौरतलब है कि बुधवार को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की टीम ने मेडिकल कालेज के सामने निर्माण गिराए थे। इस दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा था। बीजेपी विधायक डा. मिढ़ा के प्रतिनिधि ने भाई ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई बीच में रुकवा दी थी। शुक्रवार को विधायक के साथ डीसी के पास पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि जिला नगर योजनाकार और उसके कर्मचारी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम विंडो पर भी दी हुई है। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो बुधवार को कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया और सरकार द्वारा बनाई एक गली को भी उखाड़ दिया गया।

डीसी बोले, हमें दखल न देने के स्पष्ट आदेश

इस मामले में विधायक मिढ़ा ने भी डीसी जिला नगर योजनाकार व बाकी कर्मचारियों पर जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा। डीसी ने कहा कि निर्माण गिराने के मामले में तो वे दखल नहीं देंगे। क्योंकि अवैध निर्माण, खनन और ओवरलोडिंग के मामले में सरकार सख्त है। इन मामलों में डीसी को दखल न देने के स्पष्ट आदेश हैं। अगर पैसे की डिमांड की गई है और पैसे न मिलने पर गलत तरीके से निर्माण गिराए गए हैं, तो जांच कराई जाएगी। सरकार के पास भी ये मामला भेजा जाएगा।

सड़क चौड़ी किए जाने का दिया हवाला

ग्रामीणों ने बताया कि डीटीपी कह रहे हैं, सड़क चौड़ी होगी, इसलिए मेडिकल कालेज के सामने निर्माण नहीं कर सकते। जबकि उनकी दुकानें और मकान बहुत साल पहले से हैं। सड़क चौड़ी करने का प्रस्ताव होता, तो उसके लिए उनके पास नोटिस आते। जमीन अधिग्रहण की जाती। जबकि प्रशासन की तरफ से इस बारे में उनके पास कोई नोटिस नहीं आए। डीसी ने बीएंडआर एक्सईएन नवनीत से फोन कंफर्म किया कि मेडिकल कालेज के सामने वाली सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है या नहीं। एक्सईएन ने फिलहाल सड़क चौड़ी करने का कोई प्रस्ताव होने से इंकार कर दिया।

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