रोड़ एंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान बने सुनील जागलान

रोड़ धर्मशाला पानीपत में रोड़ एंप्लाइज एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रधान सूरजभान महासचिव विनोद चौहान कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह सदस्य धर्मपाल सिंह पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जीत सिंह महिद्र सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 08:35 AM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 08:35 AM (IST)
रोड़ एंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान बने सुनील जागलान
रोड़ एंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान बने सुनील जागलान

पानीपत, विज्ञप्ति : रोड़ धर्मशाला पानीपत में रोड़ एंप्लाइज एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रधान सूरजभान, महासचिव विनोद चौहान, कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह, सदस्य धर्मपाल सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जीत सिंह, महिद्र सिंह, पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। जिला कुरुक्षेत्र के वर्तमान प्रधान सूबे सिंह सुजान व महासचिव संदीप सिंह, रामनिवास व कैथल से क्षेत्रपाल ने शिरकत की। पानीपत कार्यकारिणी में सुनील जागलान कुराना को प्रधान, रणवीर सिंह खुखराना को महासचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ सदस्य धर्मपाल सिंह ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, ज्ञानी राम, लखपत सिंह, सुल्तान, रामरतन, धर्मवीर सिंह, ईश्वर सिंह, सत्यवीर, जरनैल सिंह, सोनू, मास्टर सुल्तान सिंह, सुभाष चन्द्र, सतपाल सिंह, डा. संजीव, राजबीर सिंह, मुकेश कुमार, रमेश मेहला, संजय कुमार, जसविद्र सिंह, कर्म सिंह, जसबीर सिंह मौजूद रहे।

अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के अपमान पर जताया रोष

पानीपत, विज्ञप्ति : श्री वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार व महासचिव प्राण रत्नाकर ने विगत दिवस सिरसा प्रवास पर आए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के अपमान पर रोष जताया। वाल्मीकि नेताओं ने कांग्रेस समर्थित उपद्रवी किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक व स्वायत्त संस्था है। इसके सम्मान की हर भारतीय नागरिक को चिता करनी चाहिए। प्राण रत्नाकर ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला सिरसा के गुरुद्वारा में माथा टेकने व दलित उत्पीड़न की शिकायतों के संदर्भ में सिरसा प्रवास पर थे। उपद्रव खड़ा करते हुए न केवल आयोग को गुरुद्वारा जाने से रोका बल्कि दलित उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई भी बाधित की।

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