धान खरीद नियम को लेकर आक्रोश, राइस मिलर्स धर्मनगरी से 26 को आंदोलन का फूंकेंगे बिगुल

कुरुक्षेत्र, [जगमहेंद्र सरोहा]। राइस मिल मालिक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से अपने हकों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। राइस मिल्र्स एसोसिएशन 26 सितंबर को प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र के स्टरलिंग होटल में बुलाई है। बैठक में फसल के सीजन की पालिसी को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें लगभग 1300 मिलर के पहुंचने का अनुमान है।

धान का सीजन शुरू हो गया है। फिलहाल सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई है। मिल मालिक मंडियों में कुछ धान खरीद रहे हैं, लेकिन इनके सामने सरकार के नियम रास्ते में आ रहे हैं। ऐेसे में मिल मालिकों ने धान की खरीद बंद कर रखी है। इक्का दुक्का मिल मालिक ही इसकी खरीद कर रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र, करनाल व कैथल की मंडियों में धान जमा होने लगा है। किसानों को बरसात के सीजन में खेतों के साथ मंडी में लाए धान की चिंता सताने लगी है।

हरियाणा राइस मिर्ल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज्वैल सिंगला ने बताया कि एसोसिएशन ने 10 सितंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सामने 17 सूत्रीय मांग पत्र रखा था। मुख्यमंत्री ने इनको मंजूर कर दिया था, लेकिन अधिकारी इनको लागू नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी के चलते मिलर धान खरीद के लिए आगे नहीं आ रहे। सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे इस धान की खरीद नहीं करेंगे। प्रदेशभर के मिल मालिक 26 सितंबर को कुरुक्षेत्र में एक मंच पर आएंगे। यहां आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

गुटबाजी में भी पड़ रहे कमजोर

हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के उपप्रधान जनकराज सिंगला ने बताया कि एसोसिएशन की आपसी गुटबाजी सभी व्यापारियों पर भारी पड़ रही है। जिसके चलते अभी तक व्यापारी सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाए है। हालात ऐसे ही रहे तो इस बार चावल का व्यापार सुचारू होता नजर नहीं आ रहा। सिंगला ने कहा कि यूनियन में सिंगला और छाबड़ा दो अलग-अलग गुट बने हुए हैं। दोनों एक के बाद एक सरकार से मिलकर बयान जारी करते हैं, लेकिन सरकार से खरीद पर कोई लिखित आश्वासन नहीं लेते।

खरीद इंस्पेक्टर नहीं किए नियुक्त

जनकराज सिंगला ने कहा कि सरकार एक अक्टूबर से धान खरीद करनेे का दावा कर रही है, लेकिन अब तक न तो खरीद इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और न ही व्यापारियों को बारदाना व तिरपाल दिया गया है। ऐसे में खरीद शुरू नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार खराब मौसम की वजह से डिस्कलर और डैमेज बढ़ेगा। लिहाजा व्यापारी बिना लिखित एग्रीमेंट के इस बार कोई खरीद नहीं करेंगे और यदि सरकार ने नीतियों में किया गया बदलाव लागू करने का प्रयास किया तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा।