Illegal Properties: यमुनानगर में अवैध दिखाई प्रापर्टी का डाटा जुटा रहा निगम, यूएलबी को भेजी जाएगी रिपोर्ट
यमुनानगर में नगर निगम एरिया में एक लाख 66 हजार संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 40 हजार संपत्तियों को अवैध कालोनियों में दिखा दिया गया है। ऐसा होने से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने व लोन लेने वालों की दिक्कत बढ़ गई हैं।
यमुनानगर, जागरण संवाददाता। एनडीसी पोर्टल पर वैध होने के बावजूद अवैध दिखा दी गई प्रापर्टी को दुरुस्त करने के लिए खूब पसीना बहाया जा रहा है। निगम की बिल्डिंग ब्रांच इनका डाटा जुटा रही है। संबंधित रिपोर्ट यूएलबी को भेजी जाएगी। मामले ने इन दिनों पूरी तरह तूल पकड़ा हुआ है। एक ओर जहां रजिस्ट्रियां न होने से परेशान प्रापर्टी डीलर सड़कों पर हैं, वहीं उच्चाधिकारी भी लगातार बैठकें लेने में जुटे हुए हैं। बता दें कि ऐसी करीब 40 हजार प्रापर्टी हैं। सर्वे के दौरान इनको अवैध कालोनियों में दिखा दिया गया।
शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत
नगर निगम एरिया में एक लाख 66 हजार संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 40 हजार संपत्तियों को अवैध कालोनियों में दिखा दिया गया है। ऐसा होने से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने व लोन लेने वालों की दिक्कत बढ़ गई हैं। जिन लोगों की प्रापर्टी अवैध कालोनियों में दिखाई है, अब वह मारे-मारे फिर रहे हैं। निगम में चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गत माह हाउस की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद शिकायतें आने का सिलसिला जारी हो गया। उधर, प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया। क्योंकि संपत्तियों की रजिस्ट्री न होने के कारण उनकी परेशानी बढ़ गई। इस गलती के दुरुस्त होने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
यूएलबी से ही होगी दुरुस्त
नगर निगम एरिया के सभी संपत्तियों का रिकार्ड एनडीसी पोर्टल है। पोर्टल पर रिकार्ड अपलोड होने के बाद दुरुस्त किए प्रक्रिया लंबी है। इसको निगम स्तर पर दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए ब्रांच से बकायदा फाइल तैयार होगी। उसके बाद डाटा यूएलबी को भेजा जाएगा। जो संपत्तियां अवैध कालोनियों में दिखा दी गई हैं, उनका आंकलन किया जा रहा है। इनकी लिस्ट तैयार कर रिपोर्ट यूएलबी को भेजी जाएगी। इसके अलावा जो लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं।
एनडीसी का झंझट खत्म हो
प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन के जिला प्रधान व पार्षद विनोद मरवाह का कहना है कि एनडीसी का झंझट खत्म किया जाना चाहिए। पुरानी तर्ज पर ही रजिस्ट्रियों को खोला जाए। क्योंकि जब से यह वेबसाइट जारी हुई है, तभी से लोगों को अपनी मलकीयत की तहसील परिसर में अपने नाम रजिस्टरी करवाने में दिक्कत आ रही है। पाश एरिया में होने के बावजूद संपत्तियां अवैध कालोनियों दिखा दी गई हैं। जिसके चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। दूसरे आवश्यक कार्य भी रुके हुए हैं। यह भी जांच का विषय है कि आखिर किस स्तर पर यह चूक हुई है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
