अब बेरोजगारी पर होगा वार, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के 1720 बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देगीं चार एजेंसियां

चारों एजेंसियों को संबंधित जिले में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार कुशल बनाना होगा। चारों एजेंसियों को 182.53 लाख का फंड केंद्र सरकार जारी करेगी। इनमें से एक कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 71 युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Sun, 18 Jul 2021 02:57 PM (IST) Updated:Sun, 18 Jul 2021 02:57 PM (IST)
अब बेरोजगारी पर होगा वार, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के 1720 बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देगीं चार एजेंसियां
दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में अब बेरोजगारी पर वार की तैयारी है। इसके लिए चार एजेंसियां तीन जिलों के 1720 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ 82 लाक 53 हजार रुपये का फंड भी तय किया गया है। इनमें से एक कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 71 युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है।

योजना के तहत इन चारों एजेंसियों को संबंधित जिले में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार कुशल बनाना होगा। केंद्र सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत इन एजेंसियों को युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल तीन जिलों के 1720 बेरोजगार युवाओं को चार एजेंसियां प्रशिक्षित करेंगी। क्यूस कापरपोरेशन लिमिटेड को 600 युवाओं, भारत ग्रुप को 280, इंडोविजिन सर्विस स्किल सेंटर को 560 व ओवराय वुड प्रोडेक्ट को 280 युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनियों को वर्ष 2021-22 के लिए यह लक्ष्य दिया गया है। इन कंपनियों को इस कार्य के लिए करीब 182.53 लाख रुपये का बजट भी जारी किया गया है। 

तीन जिलों के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगी चार एजेंसियां 

सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तीन जिलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिम्मा चार निजी एजेंसियों को सौंपा गया है। युवाओं को उनके जिलों में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार कुशल बनाया जाएगा। इसलिए जिलों में उपलब्ध उद्योगों के हिसाब से प्रशिक्षित करके कुशल बनाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय योजना को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। इस लक्ष्य को जहन में रखते हुए सरकार की तरफ से पैनल की चार कंपनियों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा सौंपा है।

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