किसानों के लिए खुशखबरी, करनाल में लहसुन की खेती करने वाले 400 किसानों को मिलेगी सब्सिडी
करनाल में लहसुन की खेती करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी देने जा रही है। सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से खेत में लहसुन लगाने पर वाले किसानों को बीज लेने पर सब्सिडी देने की एक योजना है।
इंद्री(करनाल), नरेंद्र धुमसी। सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से खेत में लहसुन लगाने वाले किसानों को बीज लेने पर सब्सिडी देने की योजना है। जिला में 421 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था और पहले आओ पहले पाओ के तहत करनाल जिला में करीब 400 किसानों को यह सब्सिडी जल्द मिलेगी।
जिन किसानों ने बीज खरीदकर अपने खेत में लहसुन लगाया हुआ है और विभाग के पास आवदेन कर दिया था। विभाग की टीमें इन दिनों उन किसानों के खेतों में जाकर लहसुन के खेत की वेरिफिकेशन कर रही हैं। यदि इंद्री की बात करें तो खंड के लगभग सवा दो सौ किसानों ने लहसुन के बीज पर अनुदान के लिए अक्टूबर माह तक आवेदन किया था। 25 सितंबर को आवदेन लेने की प्रक्रिया शुरु हुई थी और इंद्री खंड से 80 किसानों के खेत की वेरिफिकेशन होकर जिला कार्यालय में लिस्ट जा चुकी है।
वेरिफिकेशन का कार्य जारी
विभाग के अनुसार आठ नवंबर को वेरिफिकेशन का कार्य शुरु किया गया। उम्मीद है कि इस माह के अंत में पूरे जिला में वेरिफिकेशन का काम पूरा होकर पोर्टल पर चढ़ जाएगा और उसके बाद किसानों के बैंक खाता में प्रति एकड़ 4800 रुपये सब्सिडी आएगी। योजना में एक किसान को एक एकड़ पर ही अनुदान मिलेगा। इंद्री खंड में बागवानी विभाग के सुपरवाइजर शुभम कांबोज, फील्डमैन सुरेश कुमार व सुभाष चंद कांबोज आदि टीम में शामिल हैं। उनके अनुसार इंद्री खंड में करीब सवा दो सौ किसानों ने लहसुन के बीज पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन किया हुआ है और उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है।
किसानों के नाम अधिकारियों को भेजे
विभाग की टीम ने गढ़ीसाधान, गढ़ीजाटान, रायतखाना, मटक माजरी, फूसगढ़, गढ़पुर, इंद्रगढ़, चांदसमंद, फाजिलपुर, जोहड़ माजरा आदि गांव में वेरिफिकेशन का काम पूरा कर दिया है और इंद्री खंड से अबतक लगभग 80 किसानों के नामों की लिस्ट अनुदान के लिए उच्चाधिकारियों को भेज दी है। बाकी गांवों में वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और 10 दिन में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बागवानी विभाग के सुपरवाइजर शुभम कांबोज ने बताया कि एक एकड़ लहसुन के बीज पर 4800 रुपये सब्सिडी मिलने का प्रावधान है और यह राशि संबंधित किसान के बैंक खाता में सीधी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही सब्सिडी मिलेगी।
150 हेक्टेयर जमीन का रखा था टारगेट
जिला बागवानी सलाहकार जसविंद्र सिंह का कहना है कि करनाल जिला में योजना के लिए 150 हेक्टेयर जमीन का टारगेट रखा गया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला के 421 किसानों ने आवेदन किया था। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करीब 400 किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
