पानीपत में दीवाली से पहले अच्छी खबर, 105 दुकानदारों अब किरायेदार नहीं, खुद होंगे मालिक
पानीपत में नगर निगम ने 105 दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए तैयार किया खाका। बनाई रिपोर्ट को अब सरकार को भेजा जाएगा। 20 साल पुराने किरायेदार को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मिलना है मालिकाना हक।
पानीपत, जागरण संवाददाता। सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत शहर के 105 दुकानदारों को मालिकाना हक मिलेगा। इस सूची में वह दुकानदार शामिल हैं, जो निगम के 20 साल पुराने किरायेदार हैं। इसके लिए सरकार ने आनलाइन पोर्टल पर दुकानदारों से आवेदन मांगे थे। इसमें 300 से ज्यादा दुकानदारों ने आवेदन किए। नगर निगम टीम ने छंटनी कर 105 दुकानदार ही मालिकाना हक के लिए योग्य पाए।
नगर निगम द्वारा तैयार किए गए डाटा को अब निगम के अधिकारी सरकार को भेजेंगे। इसके बाद सरकार राज्यभर के मालिकाना हक के दावेदारों की सूची जारी करेगी। फिलहाल निगम ने अपना डाटा तैयार कर लिया है। जिसमें इब्राहिम लोधी, कंबल मार्केट व हाली पार्क मार्केट की दुकानें शामिल हैं। दीवाली पर दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। अभी तक निगम ने 105 दुकानदारों की सूची को सार्वजनिक नहीं किया है। क्योंकि अभी यह आकड़े सरकार को भेजने है। इसके बाद अगले दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पालिका बाजार में 47 दुकानदारों का सपना अधूरा रह सकता है
पालिक बाजार के 47 किरायेदारों के लिए मालिक बनने का सपना अधूरा रह सकता है। क्योंकि पालिका बाजार में ऊपर नगर निगम का कार्यालय है और नीचे दुकानें है। ऐसे में मालिकाना हक कैसे दें, इसके लिए कोई सहमति नहीं बनी है। अब नगर निगम बीच का रास्ता खोजने की तैयारी में है।
सरकार ने जारी की थी यह साइट
इसके लिए सरकार ने www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in साइट लांच थी। मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 फीसद तक छूट दी जाएगी। शहर में ज्यादातर दुकानदार ग्रामीण क्षेत्र निकलकर शहर में नगर निगम से दुकानें किराये पर ली है। अब इस साइट को बंद कर दिया गया है। इसी साइट पर मालिकाना हक किसे मिला, इसकी जानकारी दी जाएगी।
नगर निगम कार्यालय में लगाया नोटिस
नगर निगम कार्यालय में 105 दुकानदारों को मालिकाना हक का एक नोटिस चस्पा किया गया है। लेकिन इस नोटिस में भी अभी तक दुकानदारों के बारे में नहीं बताया गया।
तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी
नगर निगम के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर(डीएमसी) जितेंद्र कुमार ने जागरण से बातचीत में बताया कि मालिकाना हकदार दुकानदारों के खाका तैयार कर लिया है। अब इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद ही दुकानदारों के नाम जारी किए जाएंगे।
