लाल डोरा मुक्ति का कार्य जल्द निपटाएं ताकि मिले स्वामित्व योजना का लाभ

हरियाणा के वित्त आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वामित्व योजना को लेकर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिला के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्ति कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 08:47 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 08:47 AM (IST)
लाल डोरा मुक्ति का कार्य जल्द निपटाएं ताकि मिले स्वामित्व योजना का लाभ
लाल डोरा मुक्ति का कार्य जल्द निपटाएं ताकि मिले स्वामित्व योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, पानीपत : हरियाणा के वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वामित्व योजना को लेकर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिला के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्ति कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी इस योजना को पूरी निष्ठा के साथ जल्द पूर्ण करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी जगह का मालिकाना हक मिल सके। इसके डीसी सुशील सारवान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना के कार्य में कोई लापरवाही ना बरतें। जो भी क्षेत्रफल बिना सर्वे के बचा है उसका जल्द से जल्द सर्वे करवाएं। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने योजना के विषय में बताया कि राजस्व विभाग की ओर से निशानदेही करवाकर ग्राम सचिवों के माध्यम से 170 गांवों में चूना मार्किंग व ड्रोन से सर्वे करवा लिया गया है। पानीपत नगर निगम क्षेत्र में से अजीजुल्लापुर गांव व शौंदापुर गांव भी शामिल हैं। समालखा नगर पालिका क्षेत्र में भापरा और समालखा शहरी क्षेत्र शामिल हैं। ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर 101 गांवों के प्राथमिक मैप बना लिए गए हैं।

सर्वे आफ इंडिया के माध्यम से जिला विकास परिषद कार्यालय में जमा हो चुके हैं। इन 101 गांवों में बापौली ब्लाक से नौ, इसराना से 27, मतलौडा से 25, पानीपत से सात, समालखा से 17 व सनौली ब्लाक से 16 मैप शामिल हैं। यह है स्वामित्व योजना : सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है। लाल डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विषेश पहचान और भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिला है। जमीन की खरीद-बिक्री, उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला है। मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर भी अंकुश लगेगा। राज सिंह

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