हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, डीसी तय करेंगे किन सरकारी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन

अब हरियाणा में डीसी तय करेंगे कि किन सरकरी कर्मचारियो को वैक्‍सीन लगेगी। पहले चरण में राज्य के सभी कर्मी और दूसरे चरण में केंद्रीय विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत प्लान बनाकर सभी डीसी को भेजा गया।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 01:45 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 01:45 PM (IST)
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, डीसी तय करेंगे किन सरकारी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन
गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत लगेगी वैक्‍सीन।

अंबाला, [दीपक बहल]।  प्रदेश में अब गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्लान बनाया गया है। राज्य की ओर से जिलों को जो वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी, उसमें से 20 फीसद कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहेगी। डीसी तय करेंगे कि किस विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाए। कम से कम 100 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया गया है।

इन कैंपों में कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को डोज नहीं लगेगी चाहे वह उनके परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आइटी कर्मचारी भी मौके पर मौजूद होगा। राज्य के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के बाद इसी तर्ज पर केंद्रीय सरकार के तहत आने वाले विभागों के कर्मचारियों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा।

इन विभागों को किया है चयनित 

सरकार ने जिन विभागों को चुना है उनमें जनस्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केङ्क्षटग बोर्ड, वेयरहाउस, न्यायिक सेवा, सोशल जस्टिस एवं इंपावरमेंट, निकाय विभागों में चुने गए प्रतिनिधि, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, सिविल सेक्रेट्रिएट ऑफ हरियाणा, जेल में बंदी व कैदी, जनसूचना एवं जनसपंर्क विभाग, मीडिया, वाटर वक्र्स, बिजली विभाग, पशुपालन विभाग, एग्रीकल्चर आदि शामिल हैं। 

प्लान को इस तरह देंगे मूर्त रूप

- जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग होगी। डीसी एक अधिकारी को नामित करेगा जो जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ समन्वय करेगा और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। मॉनीटङ्क्षरग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक होगी। 

- सेंटर पर टीका लगवाने आने वालों के लिए पर्याप्त बंदोबस्त (कोविड गाइडलाइन के तहत) करना होगा।

- 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (आइटी ) से जुड़े व्यक्ति की भी तैनाती की जाएगी।

- जिला स्तर पर माइक्रो लेवल प्लान तैयार करना होगा।

- एक सत्र में अधिकतम 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा।

- प्रत्येक सेंटर में 18 से 44 तथा 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा।

- दोनों आयु वर्गों के लिए अलग-अलग वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी।

- इन दोनों आयु वर्गों के लिए टीका लगाने को अलग-अलग व्यवस्था होगी।

- यदि कोई इन सेंटर पर नहीं पहुंच पाता (ठोस कारण होना चाहिए) है, तो वह नजदीकी सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकता है।

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