घोषणा अनुरूप मानदेय नहीं मिलने पर चौकीदारों ने जताया रोष
मुख्यमंत्री ने चौकीदारों का मानदेय बढ़ा कर 3500 से 7000 कर दिया था। इसके अलावा साइकिल छतरी और वर्दी भत्ता देने की घोषणा की थी। पर वादा पूरा नहीं हुआ।
जागरण संवाददाता, पानीपत: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुरूप मानदेय नहीं मिलने से जिले के सौ से अधिक ग्रामीण चौकीदारों में रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं, जिले के अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। अब चौकीदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बना लिया है।
तकरीबन सौ ग्रामीण चौकीदार कोर्ट कॉम्पलेक्स के बाहर बैठे दिखे। बात करने पर बताया कि हाई कोर्ट के एक वकील का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर दुग्गल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चौकीदारों का मानदेय बढ़ा कर 3500 से 7000 कर दिया था। इसके अलावा साइकिल, छतरी और वर्दी भत्ता देने की घोषणा की थी। एक अप्रैल 2018 को अधिसूचना भी जारी हो गई। आरोप है कि इसके बावजूद जिले में करीब 150 चौकीदार ऐसे हैं, जिन्हें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी थी, अधिकारियों ने कुछ को 60 साल में ही सेवानिवृत कर घर भेज दिया है। सतबीर ने कहा कि धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने के बावजूद, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे है। अब हाई कोर्ट से ही उम्मीद है।
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