बगैर रजिस्ट्री के पीएम आवास योजना का नहीं मिलेगा लाभ, लीज की जमीन वाले अटके

अंबाला, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना में वक्फ बोर्ड व लीज की जमीन पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। निगम ने बगैर रजिस्ट्री के लाभार्थियों को लाभ देने से मना कर दिया है। इस वजह से करीब 70 गरीबों के आवास नहीं बने हैंं। मुख्यालय ने वक्फ बोर्ड व बोर्ड और लीज की जमीन पर योजना का लाभ देने के लिए कोई जवाब नहीं दिया है।

मालूम हो कि लोगों ने वर्ष ने 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना में आनलाइन आवेदन किए थे। इसके बाद निगम ने वर्ष 2019 में पात्र लाभार्थियों के लिए सर्वे का काम किया। नगर निगम सीमा में प्रधानमंत्री आवासीय योजना में करीब 1470 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें निगम ने आवेदन करने वालों का भौतिक सत्यापन किया। इसमें मानकों की जांच के बाद पात्रों की सूची तैयार की। निगम ने भौतिक सत्यापन में देखा कि लाभार्थी के नाम कोई घर तो नहीं है। यदि मकान हैं, तो कच्चा होेना चाहिए। जहां पर घर बनेगा, वो संपत्ति भी आवेदक की ही होनी चाहिए। इसके बाद ही लाभार्थी योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद ही लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की जाती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 70 लाभार्थी लीज व वक्फ बोर्ड और लीज की जमीन पर घर बना कर रहते हैं। इन लोगों को 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर नगर निगम ने मुख्यालय को लीज, वक्फ बोर्ड और पुस्तैनी जमीन पर योजना के लाभ देने को पत्र लिखा।

वहीं मानकों की जांच के बाद 509 पात्र लोगों की सूची तैयार की। शहर में नगर निगम ने 509 गरीब परिवारों को योजना में शामिल किया था। इसमें कागजों की जांच के बाद 281 लाभार्थी पात्र मिले हें। इसमें 60 गरीब परिवार के घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इन गांव में गरीबों के लिए बने घर

शहर में करीब 134 गरीब परिवार के घर बनाए जाएंगे। शहर में मंडौर, काकडू, सद्दोपुर, नासीरपुर, सिंगवाला, रतनगढ़, दुर्गा नगर आदि में गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं।

शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के घर बनाए जाने का काम जारी है। वहीं काफी लाभार्थियों के घर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

अनिल राणा, सीपीओे, नगर निगम