करनाल में इस तरह निपटा जाएगा कोरोना से, बनाई गई सलाहकार समिति
हरियाणा के करनाल में कोरोना की चुनौती से निपटने को सलाहकार समिति गठित की गई है। इस सलाहकार समिति में सांसद व विधायकों सहित विभिन्न अधिकारी शामिल हैं। ये समिति सप्ताह में तीन बार करेगी समीक्षा देगी अहम सुझाव।
करनाल, जेएनएन। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच प्रशासनिक स्तर पर तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत अब जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति न केवल महामारी की चुनौती से निपटने के लिए नियमित रूप से सुझाव देगी बल्कि, इस आधार पर किए जा रहे कार्यों की बेहद बारीकी से समीक्षा करेगी।
करनाल में कोरोना संक्रमण का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे संवेदनशील हालात के बीच शहर को चरणबद्ध ढंग से लॉक करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शहर में इस समय पांच माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इनमें सेक्टर छह, सात व आठ पार्ट टू सहित सेक्टर 13 और रामनगर का कुछ क्षेत्र शामिल है। माना जा रहा है कि इसी क्रम में कुछ और क्षेत्र भी चिन्हित किए जा सकते हैं, जिसमें तरावड़ी व बसंत विहार सरीखे क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी ओर, वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जरूरी कउम उठाए जा रहे हैं। एक मई से जिले में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा, कोविड मरीजों के लिए आक्सीजन सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने पर भी प्रशासन का पूरा फोकस है। अब इन्हीं तमाम गतिविधियों के साथ अन्य तैयारियों को अमली जामा पहनाने की गरज से प्रशासन ने जिला सलाहकार समिति का गठन किया है।
इस बाबत जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर कोविड-19 की चुनौती से बेहतर ढंग से निपटने के लिए अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के बेहतर सुझाव के लिए जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति सप्ताह में दो या तीन बार कोविड-19 के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगी और अलग अलग स्तरों पर प्राप्त होने वाले बेहतर सुझाव की जानकारी देगी ताकि ठीक प्रकार से इस महामारी से निपटा जा सके। इससे आपसी समन्वय बढ़ाने में भी कारगर मदद हासिल होगी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में स्वयं उनके अलावा सांसद संजय भाटिया और जिले के सभी विधायक, एसपी, नगरनिगम आयुक्त, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेयर, एडीसी, केसीजीएमसी के निदेशक, सिविल सर्जन, जिला राजस्व अधिकारी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, डीआईपीआरओ और आईएमए के अध्यक्ष को शामिल किया गया है।
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