हरियाणा में सांसद-विधायकों की तर्ज पर अब अफसरों को भी गोद लेने होंगे गांव, विशेष फंड होगा जारी

हरियाणा में जनप्रतिनिधियों की तर्ज पर अफसर भी गांवों को गोद लेंगे। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत करेंगे। गोद लिए गांवों के विकास और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए अलग से फंड मिलेगा।

Kamlesh BhattSat, 30 Oct 2021 05:31 PM (IST)
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब सांसद-विधायकों की तर्ज पर अफसरों को भी गांव गोद लेने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा दिवस पर ग्राम पंचायत संरक्षक योजना लांच करेंगे। गोद लिए गांवों में संबंधित अफसर न केवल विकास की योजनाएं तैयार करेंगे, बल्कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इन गांवाें के विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा। सभी जिलों में उपायुक्त अफसरों द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों को चिन्हित करने में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री की सोच है कि सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच सीधा संवाद हो, ताकि गांवों तक हर योजना पहुंचे और ग्रामीण उसका लाभ उठाएं। गांव के विकास को लेकर जारी होने वाली ग्रांट का सही सदुपयोग हो और गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिले। इसीलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की गई थी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ ही प्रदेश के तमाम सांसदों और विधायकों ने गांवों को गोद लिया हुआ है जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।

इसी कड़ी में अफसरों को ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपने की योजना बनाई गई है। ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को लेकर जिलास्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर सभी जिला उपायुक्तों को अधिकारियों को गांवों गोद लेने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्तों की ओर से पंचायत संरक्षक योजना के तहत गांवों को चिह्नित कर गोद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा दिवस पर ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरूआत करेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हर जिले में ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। इसमें ग्रामीणों के साथ निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी भी जुड़ेंगे। उपायुक्तों की ओर से सभी पंचायत एवं विकास अधिकारियों को कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

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