मोरनी में बढ़ेगा पर्यटन, 17 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ी होगी, सीएम ने प्रस्ताव केंद्र को भेजने को दी मंजूरी
मोरनी में पर्यटकों को लुभाने के लिए सड़क चौड़ी होगी। इससे पंचकूला के विकास को गति मिलेगी। सीएम ने प्रस्ताव केंद्र को भेजने को मंजूरी दे दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदा का प्रोजेक्ट भी मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंचकूला जिले में पड़ने वाले मोरनी को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही प्रदेश सरकार वहां आने जाने के लिए सड़क मार्ग को चौड़ा कराएगी। इसके लिए मुख्मयंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला से मोरनी जाने वाली सड़क को चौड़ा कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस सड़क के चौड़ा होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पंचकूला के विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य वन्य जीव बोर्ड की छठी बैठक में मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट पर चर्चा की। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी में यह बैठक हुई। पंचकूला से मोरनी जाने वाली लगभग 17 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जाना है। यह सड़क पंचकूला के खौल-ही-राइतान वन्य क्षेत्र में आती है। इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार के नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ की मंजूरी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकूला के विकास और पर्यटन के लिए इस सड़क का चौड़ा होना अति आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्काल राज्य वन्यजीव बोर्ड को इस सड़क के चौड़ा और मजबूत करने का प्रस्ताव बनाकर नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सड़क के नवनिर्माण से पंचकूला महानगरीय विकास प्रोजेक्ट को बल मिलेगा और मोरनी क्षेत्र में पर्यटकों को भी आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र, वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े प्रस्तावों को लागू करने में कोई देरी न की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनसे जुड़े प्रस्तावों पर समय से फैसले लिए जाएं, ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से किए जा सकें। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा।
बैठक के दौरान श्रीमाता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकूला में स्थापित किए जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदा के प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। यह प्रोजेक्ट भी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ को भेजा गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय, आलोक निगम, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल और प्रधान सचिव विनीत गर्ग मौजूद रहे।
