Haryana Budget 2020: एक साल में 75 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य, उद्योगों में भी रोजगार सृजन

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Budget 2020 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार की उम्‍मीदें भी जगाईं। उन्‍हाेंने वित्‍तमंत्री के रूप में अपने पहले बजट में युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों में 75 हजार नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इनमें सरकारी क्षेत्र की करीब 50 हजार नौकरियां शामिल हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास में भी रोजगार सृजन खास लक्ष्‍य होगा।

निजी क्षेत्र के युवाओं को मिलेंगी 25 हजार नौकरियों

मनोहर लाल ने बजट में कहा कि चालू वर्ष 2020-2021 के दौरान निजी क्षेत्र में 25 हजार युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ा जाएगा। मेधावी युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। अगले दो वर्ष के दौरान सरकार ने एक लाख उम्मीदवारों को हरियाणा व राज्य से बाहर की नौकरियों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा पहले बजट में जनता पर किसी तरह का कर आदि नहीं लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय निकायों में निगमों को स्वायत्ता प्रदान की गई और पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान संस्थान बनने की तरफ बढ़ावा दिया गया है। जिला परिषदों को भी कर लगाने की छूट दी गई है। उससे साफ है कि आने वाले दिनों ने स्थानीय स्तर के करों का बोझ जनता पर पड़ेगा।

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हरियाणा के गांव-गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट

हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक को चुनौती देने की योजना पर कदम बढ़ा दिए हैैं। हरियाणा सरकार इससे आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य को जांचने का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश में 47 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगी।

47 मोबाइल मेडिकल यूनिट, गांव-गांव जाकर करेंगी उपचार

दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में किए सुधार के बूते केजरीवाल सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है। अब भाजपा की मनोहर सरकार का फोकस भी स्वास्थ्य पर है। स्वास्थ्य विभाग 27 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस शुरू की जाएंगी। पहले से राज्य में 21 एंबुलेंस हैैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य का बजट पेश करते हुए सभी एंबुलेंस को आपस में कनेक्ट करने की नीति बनाई है ताकि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व उपमंडल अस्पतालों को कवर किया जा सके। गांवों में आम लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए शुरू होने वाली 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट कम से कम दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर करेंगी।

हरियाणा सरकार ने 2020-21 के दौरान सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, कैथ लैब और डायलेसिस की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। कैथ लैब व एमआरआई सेवा फिलहाल केवल चार जिला अस्पतालों में हैं। डायलेसिस की सुविधा अब सब-डिविजन के सभी अस्पतालों में शुरू करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने कैंसर मरीजों के उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में कीमोथैरेपी का प्रावधान करने का फैसला लिया है। अचानक हार्ट से जुड़ी तकलीफ जानलेवा साबित न हो इसके लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाज मंडी आदि सार्वजनिक स्थलों पर सोरबिट्रेट टेबलेट्स रखवाई जाएंगी।

तीन और जिलों को मेडिकल कॉलेज

अपने पहले कार्यकाल में चार जिलों भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया था। इन चारों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हो चुका है और ये अगले दो से तीन वर्षों में शुरू हो जाएंगे। अब सरकार ने तीन जिलों कैथल, यमुनानगर और सिरसा में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में कुल 190 वेंटीलेटर हैं, इन्हें अगले एक वर्ष में बढ़ाकर 400 किया जाएगा।

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ऐसा औद्योगिक विकास, जिसमें निकलेगी रोजगार की राह

Haryana Budget 2020 में सीएम मनोहरलाल ने रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर दिया है। उन्‍होंने किसी नई औद्योगिक इकाई की मांग को दरकिनार करते हुए  निवेशकों को कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, टैक्सटाइल, वेयरहाउसिंग (लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल ) फार्मास्यूटिकल और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए 349.30 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए शुरू होंगी पांच क्षेत्र विशिष्ट नीतियां

बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने राज्य को कारोबारी सुगमता की रैंकिग में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान मिलने के आधार पर निवेशकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। इस उपलब्धि के अलावा प्राकृतिक संसाधनों की कमी व समुद्री बंदरगाहों से दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य के प्रदर्शन को सराहनीय बताया। वर्ष 1967-68 के दौरान महज 4.5 करोड़ रुपये से शुरू होकर राज्य का निर्यात अब 2018-19 में 98,570.24 करोड़ रुपये हो गया है। इस दृष्टि से राज्य देश में पांचवें स्थान पर हो गया है।

बजट में मनोहर लाल ने साफ किया कि निवेशकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में रोजगार सृजित होते हैं। एमएसएमई के लिए पांच क्षेत्र विशिष्ट नीतियां भी राज्य सरकार ने शुरू की हुई हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि इस वर्ष निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाएगा। सरकार इसके अलावा सरकार एक डेटा केंद्र तथा विद्युत वाहन नीति बनाने पर भी तेजी से कार्य कर रही है।

नागरिक उड्डयन विभाग के बजट में 311.22 फीसद की बढ़ोतरी

हिसार में एकीकृत विमानन हब को विकसित करने, एरोस्पेस मैन्यूफैचरिंग,एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, एविएशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इस बार राज्य के बजट में अप्रत्याशित रूप से नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 173.07 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। यह 2019-20 में परिव्यय हुए 42.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 311.22 फीसद अधिक है।

इसमें सरकार ने भावी योजना के भाग के रूप में पीपीपी मोड पर करनाल में एक हवाई अड्डे तथा भिवानी में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के साथ सभी हवाई पट्टियों की लंबाई पांच हजार फीट तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। हिसार में एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती 4200 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है।

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