हरियाणा में ST/SC वर्ग व टपरीवास लड़कियों को शादी में अब मिलेगा 71 हजार रुपये का शगुन

हरियाणा सरकार ने एसटी एससी व टपरीवास लड़कियों को शादी में मिलने वाली शगुन की राशि में वृद्धि कर दी है। राज्य में अब इन्हें 71 हजार रुपये की शगुन राशि मिलेगी। बीपीएल परिवार की लड़की की कन्यादान राशि भी बढ़ाई गई है।

Kamlesh BhattThu, 16 Sep 2021 08:04 PM (IST)
हरियाणा ने बढ़ाई कन्याओं के लिए शगुन की राशि। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति-जनजाति और टपरीवास लड़कियों की शादी में अब 71 हजार रुपये का शगुन मिलेगा। इसमें से 66 हजार रुपये शादी के दिन या उससे पहले और पांच हजार रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने के छह महीने के भीतर मिल जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों की लड़की के विवाह में पहले 51 हजार रुपये का कन्यादान दिया जा रहा था।

इसी तरह मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों को दिए जाने वाले शगुन को भी बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे पहले इन्हें 11 हजार रुपये का कन्यादान दिया जाता था। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी पर 28 हजार रुपये मिलेंगे तथा तीन हजार रुपये शादी का पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा कराने के बाद दिए जाएंगे। इसी तरह अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जिन परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम हैं, उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। 

हरियाणा सरकार ने ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के 365 करोड़ किए जारी

वहीं, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 में विकास कार्यों के लिए ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के 365 करोड़ रूपये का फंड जारी कर दिया है। इस फंड से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पीने के पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामुदायिक भवन, पुल, सड़क, गलियां, खेल, पशु देखभाल, महिला एवं बाल विकास सेवाओं के अलावा बागवानी के कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट लाकर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं राज्य में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा समुचित धन खर्च किया जा रहा है। ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड का अधिक से अधिक सदुपयोग कर प्रदेश में प्रगति के कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।

इस स्कीम का कुल 364.93 करोड़ रूपए का फंड जारी किया गया है जिसमें से 146.25 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति वर्ग समेत कमजोर तबकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छोटी-मोटी समस्याएं आमतौर पर जिला कष्ट निवारण समिति में उठाई जाती हैं। उन पर भी यह ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ का पैसा खर्च किया जा सकता है। अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, परिवार कल्याण केंद्र व एएनएम केंद्र के भवन तथा दीवार, मरीजों के लिए पार्किंग व शेड का निर्माण भी इस स्कीम के तहत हो सकेगा।

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