Ranjit Singh Murder Case: हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सांगवान ने मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग
डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह मर्डर केस के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। अब मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा जो इसे किसी अन्य बेंच को भेजेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआइ कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने पर रोक जारी रहेगी, क्यों की इस मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब यह मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा जो मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य उपयुक्त बेंच के पास भेजेंगे। तब तक पंचकूला की विशेष सीबीआइ कोर्ट के फैसले देने पर रोक रहेगी।
जस्टिस सांगवान इस मामले की अब तक दो बार सुनवाई कर चुके हैं। इससे पहले 24 अगस्त को उन्होंने विशेष सीबीआइ अदालत पंचकूला को इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया था और विशेष सीबीआइ जज सुशील कुमार गर्ग से उनके कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिका पर टिप्पणी मांगी थी। बाद में 27 अगस्त को, हाई कोर्ट ने उनकी टिप्पणियां प्राप्त की और मामले के अन्य पक्षों से जज की टिप्पणियों पर अपने जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। वीरवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस सांगवान ने कहा कि रंजीत सिंह मर्डर केस के ट्रायल में वह उसके पिता जोगेंद्र सिंह की तरफ से कुरूक्षेत्र में 1986-88 में पैरवी के लिए पेश हुए थे इसलिए वो इस केस से अपने को अलग कर रहे हैं।
मृतक रंजीत सिंह के बेटे जगसीर द्वारा हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ में किसी अन्य सीबीआइ जज को मामले को स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका के तहत मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचा था। याचिका में आशंका व्यक्त की गई थी कि सीबीआइ के विशेष जज, सुशील कुमार गर्ग, केपी सिंह जो सीबीआइ के अन्य मामलों में वकील हैं से अनुचित रूप से प्रभावित हैं। सिंह इस मामले में नहीं, फिर भी वह अनुचित रुचि लेते हैं और सीबीआइ जज पर अनुचित प्रभाव डालते हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीबीआइ के वकील केपी सिंह पहले विशेष जज सुशील कुमार के साथ चंडीगढ़ में तैनात थे। पंचकूला में उनके स्थानांतरण के बाद, सिंह भी पंचकूला आ गए और मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा पूरी कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआइ ने अपने विस्तृत जवाब में अपने वकील केपी सिंह लगाए गए आरोपों से बचाव किया।
सीबीआइ ने हाई कोर्ट को बताया कि एचपीएस वर्मा और डीएस चावला को विशेष रूप से इस मामले में सीबीआइ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन इस मामले में केपी सिंह की उपस्थिति संदेह से परे है, क्योंकि वह सीबीआइ अदालत में सीबीआइ के नियमित वकील होने के नाते सीबीआइ के हित में कोर्ट में मौजूद रह कर सहायता कर सकते हैं। सीबीआइ ने कहा कि इससे पहले किसी ने भी ट्रायल के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई।
