हरियाणा में नगर परिषदों और पालिकाओं में बनेगी प्रापर्टी आइडी, पंचायतों में भी लेखा-जोखा होगा तैयार
हरियाणा सरकार ने सभी नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में प्रापर्टी आइडी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये प्रापर्टी आइडी छह माह में बनेगी। इसके साथ ही गांवाें में पंचायती और सरकारी जमीनों का रिकार्ड भी तैयार किया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने अब प्रापर्टी को लेकर नया कदम उठाया है। राज्य के नगर परिषदों और नगरपालिका क्षेत्रों में प्रापर्टी आइडी बनेगी। येे प्रापर्टी आइडी अगले छह महीने में बन जाएंगे। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती और सरकारी जमीनों की भी रिपोर्ट बनेगी। इसके साथ ही इन जमीनों पर हुए निर्माणों का विवरण भी तैयार किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के सभी 73 नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में भी प्रापर्टी आइडी बनाई जाएगी। यह कार्य छह महीने में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अगले 15 दिनों में गांवों की पंचायती, सरकारी व उन जमीनों पर बने निर्माणों की रिपोर्ट भी बनानी होगी ताकि ‘स्वामित्व योजना’ के तहत उनकी प्रापर्टी आइडी बनाई जा सके।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपायुक्तों को दिया जमीन से जुड़े झगड़ों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की और ‘स्वामित्व योजना’ की विस्तृत समीक्षा की। दुष्यंत चौटाला ने बैठक में कहा कि गांवों में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए। पंचायती जमीन पर निर्मित स्कूलों, धर्मशाला, रजबाहाें, नाला, खेल मैदान, मेला ग्राउंड या कोई अन्य भवन व संपत्तियों का भी रिकार्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे प्रापर्टी के विवादों को प्राथमिकता और तत्परात से निपटाएं । विवादों का वर्गीकरण करें, जिससे उनके समाधान का सरल तरीका निकाला जा सके।
15 दिनों में सभी पंचायती, सरकारी जमीन और उस पर निर्माणों का ब्योरा तैयार कर देनी होगी रिपोर्ट
डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाते हुए तीन माह में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें। बैठक में डिजी लाकर, माडर्न रिकार्ड रूम, आनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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