हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर खोलेगा मेडिकल कालेज, 550 सीटें बढ़ेंगी

हरियाणा में प्राइवेट सेक्‍टर मेडिकल काॅलेज खोलेगा। इसके साथ ही राज्‍य में मेडिकल कॉलेजों में करीब 550 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Thu, 13 Sep 2018 10:49 AM (IST) Updated:Thu, 13 Sep 2018 08:49 PM (IST)
हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर खोलेगा मेडिकल कालेज, 550 सीटें बढ़ेंगी
हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर खोलेगा मेडिकल कालेज, 550 सीटें बढ़ेंगी

जेएनएन, चंडीगढ़। प्रदेश में डाक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए मेडिकल कालेज खोलने तथा पहले से संचालित मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान में अभी 1450 सीटें हैं। राज्य सरकार ने अगले कुछ सालों में मेडिकल की सीटें दो हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी 550 नई सीटें बढ़ेंगी। जब भाजपा सत्ता में आई थी राज्य के मेडिकल कालेजों में सिर्फ 700 सीटें थीं। अपने चार साल कार्यकाल में अभी तक सरकार 750 सीटें बढ़ा चुकी है। अब सरकार की योजना 550 सीटें और बढ़ाने की है।

डाक्टरों की कमी को देखते हुए नए मेडिकल कालेज खोलने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में नए मेडिकल कालेज खोलने तथा पूर्व के मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने का संकेत दिया है। राज्य सरकार इसी सत्र में पांच और नए मेडिकल कालेज खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इन कालेजों में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने की घोषणा कर रखी है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। सरकारी और प्राइवेट कालेज खोलने में काफी हद तक सफलता हासिल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नारनौल, जींद, भिवानी, गुरुग्राम और शाहबाद के मीरी-पीरी मेडिकल कालेज पाइप लाइन में है, जिनका शिलान्यास जल्द होगा। पंचकूला में केंद्र सरकार ने एक आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है।

बिजली कंपनियों को 677 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार

हरियाणा सरकार सब्सिडी के जरिये राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 500 यूनिट तक स्लैबवार बिजली के रेट कम किए हैं। यह कमी एक अक्टूबर 2018 से लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि बिजली कंपनियों को 677 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि सब्सिडी के रूप में मुहैया कराई जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अगली छमाही के लिए 338 करोड़ रुपये की राशि की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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