हरियाणा में फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित शहरों को लाल डोरा से मुक्त करने की तैयारी, सीएम ने बुलाई कैबिनेट की बैठक
हरियाणा सरकार गांवों के बाद अब फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य के शहरों की जमीनों को भी लाल डोरा से मुक्त करने की तैयारी कर रही है। इसके बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। सीएम ने पांच अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई है।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Haryana Lal Dora : हरियाणा की मनोहरलाल सरकार गांवों के बाद अब गुरुग्राम और फरीदबाद सहित राज्य के शहरों की जमीन को लाल डोरा मुक्त करने की तैयारी में है। राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पारित करा सकती है। इस बारे में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पांच अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई है।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक पांच अगस्त को , विधानसभा के मानसून सत्र पर हाेगा फैसला
हरियाणा में अगले महीने विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पांच अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें कई अहम मुद्दों पर निर्णय के साथ ही मानसून सत्र की तिथि को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
शहरों को लाल डोरा मुक्त करने के बारे में अध्यादेश जारी कर सकती है मनोहरलाल सरकार
मुख्यमंत्री की अगुवाई में अगले बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में शहरों में जमीन को लाल डोरे से मुक्त करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर सहमति बनी तो सरकार इस संबंध मेें अध्यादेश लाएगी जिस पर विधानसभा के मानसून सत्र में मुहर लगवाई जाएगी। कोरोना संक्रमण में कमी के चलते प्रदेश सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र अगस्त के दूसरे पखवाड़े में करा लिया जाए।
मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय भी इसकी तैयारी मेें जुटा है। पिछले साल विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित कई मंत्रियों और डेढ़ दर्जन से अधिक विधायकों के कोरोना पाजिटिव होने के चलते विधानसभा की कार्यवाही एक दिन के बाद ही स्थगित कर दी गई थी। बाद में नवंबर में मानसून सत्र दोबारा बुलाना पड़ा था।
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सरकारी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से दिलाएंगे मान्यता
हरियाणा की सभी सरकारी प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शुक्रवार को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की समीक्षा बैठक में विज ने अधिकारियों की एक टीम को राज्य की विभिन्न प्रयोगशालाओं में निरीक्षण व मूल्यांकन के लिए भेजने को कहा।
ये अफसर एनएबीएल मापदंडों के तहत वहां आ रही कमियों को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यालय में सौंपेंगे ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। बैठक में विज ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाए। लोगों के कार्य के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्ध कर सैंपलिंग को प्राथमिकता दी जाए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में रैंडम सैंपलिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द से आक्सीजन के प्लांटों को लगाने के कार्य में तेजी लाएं।
