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हरियाणा में लाकडाउन में पंचायत चुनाव की तैयारी, ग्रामीण चौकीदार ईपीएफ के दायरे में

हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। (फाइल फोटो)

हरियाणा सरकार ने कोराेना संक्रमण से पैदा हालात से निपटने के साथ ही लाकडाउन में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्‍य में पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी को पूरा हो गया था और हालात सामान्‍य होते ही सरकार इनके चुनाव कराना चाहती है।

Sunil Kumar JhaMon, 17 May 2021 06:13 PM (IST)

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने लाकडाउन में कोरोना से निपटने की मजबूत तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी को पूरा हो चुका है। उसके बाद किसी भी समय पंचायत चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र और फिर कोरोना की दूसरी लहर ने पंचायत चुनाव को आगे खिसका दिया है। सरकार अब कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होने के बाद किसी भी समय पंचायत चुनाव करा सकती है। इसके लिए सरकार गांवों में आधार तैयार कर रही है। दूसरी ओर राज्‍य सरकर ने ग्रामीण चौकीदारी को बड़ी खुशखबरी दी है और अब वे कर्मचारी भविष्‍यनिधि (EPF) के दायरे में आएंगे।

सात हजार ग्रामीण चौकीदारों को 12 फीसदी ईपीएफ का लाभ देने को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने लाकडाउन के बीच सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से सात हजार से अधिक ग्रामीण चौकीदार लाभान्वित होंगे। ग्रामीण चौकीदारों को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने सात करोड़ सात लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।

23 हजार नंबरदारों को स्मार्ट फोन व आयुष्मान योजना में कवर कर चुकी सरकार

प्रदेश में इस समय गांवों में 7017 पंजीकृत ग्रामीण चौकीदार हैं। गांव में तरह-तरह की मुनादी करने के अलावा गांव में होने वाली घटनाओं की सूरत में गवाही और शिनाख्त में चौकीदार की भूमिका अहम रहती है। गांव में होने वाली मौतों का रिकार्ड भी चौकीदारों द्वारा ही रखा जाता है। चौकीदार अपनी कई मांगों के लिए लंबे समय से जिद्दोजहद कर रहे थे। मनोहर सरकार ने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रामीण चौकीदारों को वर्दी तथा अन्य जरूरत का सामान दिया था। चौकीदारों को मिलने वाले भत्ते को भी नियमित किया गया था।

अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्यनिधि का लाभ देने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा मौका है, जब सरकार ने ग्रामीण् प्रतिनिधियों को सुविधा प्रदान की है। इससे पहले राज्य में 23 हजार 375 नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करते हुए उन्हें स्मार्ट फोन देने का ऐलान किया गया था। इस घोषणा को अमली रूप देने के लिए सरकार ने स्मार्ट फोन खरीदने को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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'जन-जन के हितों को समर्पित गठबंधन सरकार'

'' हरियाणा के 23 हजार से ज्यादा नंबरदारों को मोबाइल फोन देने की सौगात और उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री ने सात हजार से ज्यदा ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ की सुविधा देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार जन-जन के हितों के लिए समर्पित है। भविष्य में लिए जाने वाले जनहित के फैसलों की सरकार के पास लंबी फेहरिस्त है।

                                                                                           - दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा।

 

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