Haryana Panchayat Election: हरियाणा में पंचायत चुनावों की तैयारी, उपायुक्तों से 30 जून तक मांगी रिपाेर्ट

Haryana Panchayat Election हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सभी जिला उपायुक्तों को 30 जून तक आरक्षण ड्रा पूरा कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। स्थानीय निकाय के चुनाव भी साथ ही होंगे।

Kamlesh BhattThu, 17 Jun 2021 07:52 AM (IST)
हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब पंचायत चुनावों की तैयारी जोर पकड़ गई है। सभी उपायुक्तों को 30 जून तक पंच-सरपंच, ब्लाक समिति और जिला परिषदों के लिए आरक्षण ड्रा पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी साथ में होंगे।

नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के अध्यक्षाें के आरक्षण का ड्रा 22 जून को निकाला जाएगा। हरियाणा में 22 जिला परिषदों, 142 ब्लाक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच-सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लाक समितियों के तीन हजार दो सदस्यों और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये होंगे, जबकि 62 हजार 466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिये होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण मिलेगा। बता दें, हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था। 

शहरी निकाय विभाग के विकास निधि पोर्टल की शुरुआत

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को यहां पारदर्शी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्ता दोहराते हुए स्थानीय निकाय विभाग का विकास निधि पोर्टल लांच किया। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण के लिए अंतर जिला परिषद (आइडीसी) का गठन किया है। इस दिशा में वित्त विभाग द्वारा स्थानीय निकाय विकास निधि पोर्टल को विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।

छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव एवं नगर निगम आयुक्त भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि यह पोर्टल वित्त विभाग के माध्यम से विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं संबंधित स्थानीय निकायों के समन्वय एवं परामर्श तथा पारदर्शी तरीके से स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के अनुरूप धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

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