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हरियाणा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का नियंत्रण और प्रबंधन सेना या अर्ध सैनिक बलों को सौंपने की तैयारी

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मत्री अनिल विज ने राज्य में स्थित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का नियंत्रण और प्रबंधन सेना या अर्ध सैनिक बलों को सौंपने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार है।

Kamlesh BhattFri, 07 May 2021 06:30 PM (IST)

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में ऑक्सीजन को लेकर मची मारामारी के चलते ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का नियंत्रण और प्रबंधन सेना या अर्ध सैनिक बलों को सौंपने की तैयारी है। शुक्रवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसके संकेत दिए। वहीं, हरियाणा सरकार बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयार है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के लिए वैक्सीन मंजूर होगी, वैसे ही बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही मांग कर रखी है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन भिजवाने के बजाय पानीपत स्थित ऑक्सीजन प्लांट से ही पूरी आपूर्ति दिलाई जाए। इससे न केवल प्रदेश में तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, बल्कि परिवहन पर खर्च भी घटेगा। पानीपत से पूरी ऑक्सीजन मिलने पर उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से हरियाणा मंगवाई जा रही ऑक्सीजन को दिल्ली सहित दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है।

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स के नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य सेना या अर्ध सैनिक बलों को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी सुरक्षा व सुचारू संचालन हो सके। यह जरूरी है क्योंकि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरत के अनुसार वितरण करने का लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में 30, 50, 100 और 200 बिस्तरों की क्षमता वाले सरकारी अस्पतालों में 60 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि छह सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स पर कार्य किया जा रहा है। अंबाला के बाद अब पंचकूला, फरीदाबाद और हिसार में भी शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। करनाल और सोनीपत में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांटो में उत्पादन शुरू हो गया है। सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम जारी है। 

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