विधानसभा में सरकार की घेराबंदी में जुटी हरियाणा कांग्रेस, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर घेरेगा विपक्ष
हरियाणा बजट सत्र में भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने के लिए विपक्षी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सतात पक्ष को बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार रजिस्ट्री व शराब घोटाले जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार की घेराबंदी के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सदन में उठने वाले मुद्दों पर मुहर लगेगी। साथ ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति तय की जाएगी।
गत दिवस चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास पर पत्रकारों से रू-ब-रू हुड्डा ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जमीन की रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले सहित कई मुद्दे उठाए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को जल्द समाधान निकालना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि बिजली निगमों में एसडीओ के लिए सामान्य श्रेणी के 90 पदों के लिए चयनित युवाओं में सिर्फ 22 हरियाणा के हैं। अब कोई भी व्यक्ति पांच साल तक हरियाणा में रहकर यहां का डोमिसाइल हासिल कर सकता है। इसका सीधा असर हरियाणा में एससी और बीसी वर्गों के हितों पर पड़ेगा क्योंकि अन्य राज्य के लोग यहां का डोमिसाइल हासिल करके आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में भी आवेदन कर सकेंगे।
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हुड्डा ने कहा कि पहले ग्राम सचिव, फिर पीजीटी संस्कृत और अब टीजीटी इंग्लिश की भर्ती रद कर चुकी सरकार ने नौकरी हटाओ नीति के तहत पीटीआइ, ड्राइंग टीचर्स और खेल कोटे में चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का काम किया। कच्चे कर्मचारियों की छंटनी पहले ही की जा रही है।
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हड्डा ने कहा कि नई खेल नीति में पैरा ओलंपियन की नियुक्ति को ग्रुप-बी पदों तक सीमित कर दिया गया है। ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। पेट्रोल-डीजल पर लगातार वैट बढ़ाने से महंगाई भी चरम पर है। सरकार को महंगाई बढ़ाने की बजाए घोटालों पर नकेल कसनी चाहिए। घोटाले रुकेंगे तो प्रदेश की आमदनी अपने आप बढ़ेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल नंवबर में जहरीली शराब पीने से 40-50 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा शराब घोटाला भी सामने आया जिसकी जांच रिपोर्ट एसआइटी ने सरकार को सौंप दी है। विडंबना देखिये कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इसी तरह रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट को भी अलमारी में दबा दिया गया है। यह जांच रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट के तथ्य जनता के सामने आते हैं तो यह सरकार हिल जाएगी क्योंकि इसमें कई बड़े नामों का खुलासा संभव है।
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