हरियाणा परिवहन विभाग में एक हजार चालक सरप्लस, दूसरे विभागों में होंगे शिफ्ट
हरियाणा परिवहन विभाग में एक हजार ड्राइवर सरप्लस हो गए हैं। इन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। यदि किसी ड्राइवर ने महकमा बदलने पर आनाकानी की तो एक महीने के नोटिस पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन महकमे में भारी वाहन चलाने वाले करीब एक हजार पक्के चालक सरप्लस हो गए हैं। अब इन सरप्लस चालकों को दूसरे सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों में शिफ्ट करने की तैयारी है। सर्वप्रथम सबसे जूनियर ड्राइवरों को दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। अगर कोई चालक दूसरे विभागों में जाने को तैयार नहीं होता है तो एक महीने के नोटिस पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने इसका विरोध जताते हुए चालकों को हटाने के बजाय बेड़े में नई बसें शामिल करने की मांग की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा सभी उपायुक्तों से विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में भारी वाहन चालकों और हलके वाहन चालकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, ताकि सरप्लस स्टाफ को वहां समायोजित किया जा सके। सभी को तुरंत प्रभाव से रिक्त पदों की जानकारी परिवहन निदेशक को भेजने को कहा गया है।
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इतनी बड़ी संख्या में चालकों के सरप्लस होने का प्रमुख कारण पिछले साल किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज में शामिल की गई निजी ट्रांसपोर्टरों की 508 बसें हैं। इन बसों में सभी चालक निजी ट्रांसपोर्टर्स के हैं, जबकि परिचालक रोडवेज के हैं। इसके अलावा रोडवेज के बेड़े में सामान्य बसों की संख्या 4200 से घटकर 3329 बसों पर आ गई है। इनमें भी वर्तमान में 2323 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इससे चालक-परिचालकों का अनुपात गड़बड़ाया है।
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सालाना 600 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे से जूझ रहे परिवहन महकमे पर बोझ कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक हजार नियमित चालकों को दूसरे विभागों में समायोजित करने को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं, रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें 800 बसें इसी साल परिवहन बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों की खरीद के बाद 500 और बसों का आर्डर दिया जाएगा। इस साल जो 800 बसें खरीदी जानी हैं, उनमें से 400 बसों को इसी महीने रोडवेज के बेड़े में शामिल कराने का लक्ष्य है।
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