हरियाणा विधानसभा का 5 नवंबर से फिर मानसून सत्र, पहले कोरोना के कारण हुआ था स्‍थगित

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल और विधानसभा अध्‍यक्ष ज्ञानचंद गुप्‍ता। (फाइल फोटो)
Publish Date:Tue, 20 Oct 2020 05:49 PM (IST) Author: Sunil Kumar Jha

चंडीगढ़, जेएनएन। बरोदा विधानसभा का उपचुनाव होते ही हरियाणा सरकार 5 नवंबर से विधानसभा का मानसून सत्र दोबारा से बुलाने जा रही है। बरोदा में 3 नवंबर को मतदान है और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान के बाद और नतीजों से पहले होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। इस सत्र में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होने के पूरे आसार हैं।

कोरोना के कारण अस्थाई रूप से स्थगित हो गई थी सदन की कार्यवाही

विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने सत्र के आयोजन को लेकर मंगलवार को अधिकारियों की बैठक ली। सत्र की अवधि कितनी होगी, इसका फैसला विधानसभा की बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक में होगा। सत्र में सीटिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक दिवसीय मानसून सत्र की तरह ही विधायकों के बैठने का प्रबंध किया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त को बुलाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता कोरोना पाजिटिव थे। इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके चलते दूसरे दिन ही सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

इस बार भी दर्शकों को प्रवेश नहीं, विधायकों के सीटिंग प्लान में बदलाव नहीं

विधायकों खासकर अभय सिंह चौटाला की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू की जा रही है। उस समय डिप्टी स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए उठाने की बजाए अस्थाई तौर पर स्थगित किया था, जिसके चलते अब कोरोना को लेकर हालात सामान्य होने के बाद दोबारा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने सत्र के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक के बाद बताया कि कुछ जरूरी विधेयकों पर चर्चा और कई अन्य विधायी कार्य लंबित होने के कारण सत्र बुलाया जा रहा है।

स्पीकर ने बताया कि सदन में किसी भी कोरोना संक्रमित को प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले की तरह ही सारा सीटिंग प्लान रहेगा। सभी विधायकों के लिए कोरोना का टेस्ट अनिवार्य होगा। पहले की तरह सदन में इस बार भी दर्शक दीर्घा नहीं खुलेगी। सत्र की कार्यवाही को देखने के लिए किसी भी दर्शक, स्कूल व कालेज के विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा विधायकों तथा मंत्रियों के साथ आने वाले अतिरिक्त स्टाफ के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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