टीकरी बार्डर के आसपास उद्योग चौपट, अब सख्ती करेगी हरियाणा पुलिस, सीएम का डीजीपी को आदेश
किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के टीकरी बाडर्र क्षेत्र में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। इससे क्षेत्र के उद्यमी परेशान हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से गुहार लगाई है। अब पुलिस का सख्ती के आदेश दिए गए हैं।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। कृषि कानूनों के विरोध में टीकरी बार्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान संगठनों के धरनों से उद्योग और व्यापार चौपट हो गए हैं। इससे उद्ममी और कमगार परेशान हैं। किसान संगठनाें के धरने के कारण न तो कच्चा माल आ पा रहा है और न ही फैक्टरियों से माल बाहर जा पा रहा है। इससे पूरा औद्योगिक क्षेत्र बुरी तर प्रभावित हो रहा है। सबसे बुरा हाल फुटवियर उद्योग का है। अब हरियाणा पुलिस आंदोलन काे लेकर सख्त रुख दिखाएगी और उद्योगों को बाधित करने पर कड़ी कार्रवाई करेगी।
पूरे हालात को लेकर उद्यमियों ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से गुहार लगाई है। बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री निवास पहुंच कर किसान आंदोलन के कारण हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी मनोज यादव को कड़ा संज्ञान लेने के आदेश दिए हैं।
नारनौंद में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नौ अफसरों से होगी खराब हुए अनाज की 50 फीसद रिकवरी
हरियाणा निवास में आयोजित जनता दरबार में कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने फायर एनओसी मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश देते हुए दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहादुरगढ़ माडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट की यूनियन ने सीवर और सड़कों के धीमे निर्माण का मुद्दा उठाया जिस पर सीएम ने एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल को सोमवार से ही कंस्ट्रक्शन शुरू कराने काे कहा है।
जनता दरबार में आइटीआइ इंस्ट्रक्टर के प्रतिनिधि मंडल ने नियमित और स्थायी भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी। हिसार की नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के समक्ष गेहूं के नुकसान का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को नौ अधिकारियों से 50 फीसद नुकसान की रिकवरी के आदेश दिए।
करनाल में दो अगस्त को कैंप लगा दिए जाएंगे आक्यूपेशन सर्टिफिकेट
करनाल के अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अशोक धींगड़ा ने एस्टेट एरिया से संबंधित कई समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रशासक को आदेश दिया कि दो अगस्त को सुबह 11 बजे एस्टेट आफिस करनाल में विशेष कैंप लगाकर सभी लोगों को मौके पर ही आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल ने सड़कों के निर्माण में नगर निगम द्वारा की जा रही डबल बिलिंग का मसला उठाया जिस पर सीएम ने जांच का आदेश देते हुए एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।
एनएचएम कर्मियों के लिए सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता खत्म
आयुर्वेदिक मेडिकल अफसरों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने एनएचएम कर्मियों के लिए सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए। मौजूदा कर्मचारियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से टेस्ट देने में मदद की जाएगी। किसी भी कर्मचारी को सीसीएच टेस्ट के चलते नौकरी से नहीं निकाला जाए। वीएलडीए एसोसिएशन ने वीएलडीए कोर्स में 12वीं में साइंस की अनिवार्यता लागू करने की मांग रखी।
