हरियाणा में नौकरी के नाम पर कोई पैसा मांगे तो टोल फ्री नं. पर करें शिकायत, विशेष पुलिस टीमें होंगी गठित

हरियाणा में भर्ती परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। साथ ही नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसी कोई भी शिकायत लोग विजिलेंस के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 पर कर सकते हैं।

Kamlesh BhattSat, 25 Sep 2021 08:32 PM (IST)
नौकरी के नाम पर कोई पैसा मांगे तो करें टोल फ्री नंबर पर काल। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम बना चुकी प्रदेश सरकार अब उन लोगों से सख्ती से निपटेगी, जो मोटी रकम लेकर सरकारी नौकरी दिलाने के सब्जबाग दिखाते हैं। भर्ती का प्रलोभन देकर युवाओं को ठगने वाले दलालों पर शिकंजा कसने का काम राज्य सतर्कता विभाग को दिया गया है। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की जाएंगी। विजिलेंस का टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 शुरू किया गया है। जिस पर कोई भी व्यक्ति नौकरी के नाम पर लेन-देन की शिकायत कर सकता है।

नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय दलालों की जड़ तक पहुंचने और नेटवर्क को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को विजिलेंस विभाग के टोल फ्री नंबर की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से ठगी करने वालों को चेताते हुए कहा कि अब वे सतर्क हो जाएं, उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग कार्रवाई करेगा। साथ ही युवाओं से गुजारिश की कि यदि कोई उनसे नौकरी के लिए पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत विजिलेंस के टोल फ्री नंबर पर करें। आरोपित के खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ा भी जाएगा। प्रदेश में मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का रैकेट पुराने समय से चला आ रहा है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं जिसे तोडऩे के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामले के बाद दो परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुईं और रविवार को होने वाली सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि वे यह तो वादा नहीं करते कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन इतना दावा जरूर करते हैं कि सबको रोजगार मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रदेश के 29 युवाओं के चयन पर बधाई भी दी।

धोल-कपड़िया की लूट बंद

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के हर युवा को नौकरी देने के बयान पर तंज कसा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में 10 वर्ष की सजा काट चुके हैं, वे आज ऐसा वादा कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम ऐंठने वाले दलालों को धोल कपड़िया की संज्ञा देते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में इन्होंने खूब मलाई लूटी है, लेकिन अब ये खुद बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि इनकी लूट अब पूरी तरह बंद हो गई है।

हुड्डा के 'विपक्ष आपके समक्ष' कार्यक्रम पर कसा तंज

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 अक्टूबर से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र करनाल से 'विपक्ष आपके समक्ष' कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को पता चल जाएगा कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। उनका सिर्फ रटा-रटाया जवाब होता है कि इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। अब फील्ड में उतरेंगे तो उन्हें सरकार की उपलब्धियों का फीडबैक जनता देगी।

सीएमआइई की रिपोर्ट सत्यापित नहीं

बेरोजगारी में हरियाणा को शीर्ष पर दिखाने वाली सीएमआइई की रिपोर्ट को नकारते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सत्यापित नहीं है। सरकार के पास परिवार पहचान पत्र के आधार पर 6.1 फीसद बेरोजगारी का सत्यापित आंकड़ा है। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि हर महीने सीएमआइई बेरोजगारी पर रिपोर्ट देती है और उसमें हरियाणा को शीर्ष पर दिखाती है। अगली रिपोर्ट में शायद 35 फीसद के बजाय 55 फीसद कर दे।

मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मैं तो उस समय का इंतजार कर रहा हूं कि जब सीएमआइई 100 फीसद का आंकड़ा दिखाएगी।' इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी द्वारा जारी की गई आपराधिक स्थिति की रिपोर्ट को भी नकारते हुए हुआ कि इसमें कुछ श्रेणी ऐसी जोड़ी गई हैं जो अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसको लेकर हरियाणा डीजीपी ने एनसीआरबी निदेशक से बातचीत भी की। इसमें प्रमुख रूप से बिजली व पानी चोरी की श्रेणी हैं, जिसमें एफआइआर तो होती है, लेकिन जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाता है, चार्जशीट नहीं किया जाता है। अभी तक बिजली विभाग ऐसे मामलों में 120 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल चुका है।

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