हरियाणा में 18 मंडियों में ज्यादा पहुंचा गेहूं, रखने की जगह नहीं, खरीद पर 24 घंटे तक रोक
हरियाणा में गेहूं की अधिक आवक के कारण 18 मंडियों में 24 घंटे तक खरीद पर रोक लगी दी गई है। सरकार द्वारा उक्त मंडियों के पास अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने के लिए जिला उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक अचानक बढ़ गई है। प्रदेश सरकार मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजकर गेहूं की बिक्री के लिए संबंधित मंडियों में बुला रही है, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे किसान हैं, जो बिना एसएमएस के बुलावे के स्वयं ही अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इससे मंडियों में अव्यवस्था का आलम बन गया है।
एसएमएस कर बुलाए गए किसानों को तो अपनी फसल बेचने में दिक्कत आ ही रही है, उन किसानों को भी परेशानी हो रही है, जो बिना बुलाए पहुंच गए हैं। अव्यवस्था और अफरा-तफरी की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य की 18 मंडियों में अगले 24 घंटे तक गेहूं की खरीद पर रोक लगा दी है। इन मंडियों में गेहूं को रखने की जगह नहीं बची है। उपायुक्तों से खरीदी गई गेहूं का जल्द उठाने कराने तथा नई जगह चिन्हित कर नए क्रय (खरीद) केंद्र खोलने को कहा गया है।
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हरियाणा सरकार ने ज्यादा आवक होने की वजह से जिन मंडियों में 24 घंटे के लिए गेहूं की खरीद रोकी है, उनमें यमुनानगर जिले की रादौर, कुरूक्षेत्र की थानेसर, पिहोवा, ईस्माईलाबाद, लाडवा और बबैन मंडियां शामिल हैं। करनाल जिले की निसिंग, तरावडी, असंध, इंद्री व नीलोखेडी मंडी में भी अगले 24 घंटे के लिए गेहूं की खरीद पर रोक लगाई गई हैं। अंबाला जिले में अंबाला शहर व साहा, कैथल जिले में कैथल, कलायत व चीका, सोनीपत जिले में गोहाना और पानीपत जिले की समालखा मंडी में अगले 24 घंटे तक गेहूं की खरीद बंद रहेगी।
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जिला उपायुक्तों से कहा है कि वे इन मंडियों के पास अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने की व्यवस्था करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से कहा कि वे अपनी फसल मंडी में केवल एसएमएस भेजने के बाद ही लेकर आएं। किसान अपनी सुविधानुसार अपनी फसल बेचने का दिन मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर बदल सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर गेहूं का धीमा उठान हो रहा है तो इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन प्रबंधकों को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर ठेकेदार उठान नहीं करता तो जिला स्तरीय कमेटी को अन्य तरीकों से काम लेने के लिए सरकार ने अधिकृत कर दिया है। किसानों को फसल बिक्री के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।
