हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्‍य के 242 गांव और तीन शहर होंगे लाल डोरा मुक्त

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्‍य में और 242 गांवों व तीन शह‍रों काे लाल डोरा मुक्‍त किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना लांच होगी। इसके तहत देश के हर जिले के 11-11 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जाएगा।

हरियाणा इस योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा के करनाल जिले की निसिंग तहसील का सिरसी ऐसा पहला गांव है, जो डाल डोरा मुक्त हो चुका है। इस दिन हरियाणा के 22 जिलों के 242 गांवों तथा तीन शहरों करनाल, जींद व सोहना को लाल डोरा मुक्त घोषित किया जाएगा।

गांधी जयंती पर हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना का जन्म हरियाणा के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना के साथ हुआ था। पूरे देश में हरियाणा की इस योजना को सराहा गया। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के दायरे में आने वाले वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी तथा उनकी खरीद फरोख्त शुरू होने के साथ ही बैंक लोन भी दे सकेंगे। सबसे बड़ा लाभ गांवों के आपसी झगड़े खत्म होने का होगा। दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री सिर्फ एक गांव के एक व्यक्ति को संपत्ति की रजिस्ट्री (डीड) प्रदान करेंगे। बाकी लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा संबंधित जिलों के डीसी डीड देंगे।

आनलाइन तरीके से डीड का होगा आवंटन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आवंटित करेंगे डीड

यह योजना मनोहर सरकार के पिछले कार्यकाल में वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इस कार्य की बारीकियों को समझने तथा लाल डोरे की बाधाएं खत्म करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु, ओमप्रकाश धनखड़, कविता जैन और कृष्ण बेदी की एक कमेटी बनाई गई थी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भारत के महा सर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के साथ डिजिटलाइजेशन मैंपिग व स्वामित्व योजना की समीक्षा कर चुके हैं।

पंचायत एवं विकास मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हर जिले में इसी दिशा में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार ग्राम पंचायतों व नगर निगमों की संपत्तियों तथा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होनी चाहिए। करनाल, जींद व सोहना शहरों तथा 140 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूरा हो चुका है। नगर निगमों की संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल करने का कार्य अगले चरण में किया जाएगा।

पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने हर जिले में प्रशासन से उन सभी 11-11 गांवों की सूची मांगी है, जिनका लाल डोरे के अंदर सभी प्रकार की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। ड्रोन के जरिये गांव के अंदर की सभी सड़कें, प्लॉट, इमारतें, खाली जगहों की मैपिंग की जा रही है। फिर चिन्हित प्रापर्टी को प्राथमिक स्तर पर एक आइडी मिलेगी। पंचायत विभाग उन सभी प्रापर्टी का जमीनी स्तर पर मिलान कर रहा है। उस आइडी की चारों सीमाओं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) में कौन रहता है, इसका विवरण तैयार किया जा रहा है।

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