नीति आयोग की बैठक में हरियाणा ने उठाया एसवाईएल का मुद्दा, कहा- नहर निर्माण में हस्तक्षेप करे केंद्र

जेएनएन, नई दिल्ली। सतलुज-यमुना से लेकर हांसी-बुटाना लिंक नहर निर्माण के मुद्दे पर हरियाणा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हरियाणा में पानी उपलब्धता कराने को किशाऊ डैम के लिए जल्द संबंधित राज्यों के बीच समझौता कराने का मुद्दा भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लखवार व रेणूका डैम के लिए पहले से ही समझौता हो चुका है। मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन,  प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में तबदील होता जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार एसवाइएल, हांसी-बुटाना लिंक नहर के मुद्दे पर हस्तक्षेप कर इसे सुलझाए, ताकि हरियाणा को अपना पानी मिल सके।

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सीएम ने राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए भी कहा कि हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जीएसटी एकत्र कर रहा है, परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण राज्य को मात्र 20 प्रतिशत जीएसटी की राशि ही मिल पाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वाधिक जीएसटी एकत्र करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का आग्रह किया। राज्य में शुरू हो चुकी परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके विकास के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी। इससे सरकार का उद्देश्य अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाना है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

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मोदी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार जिला के साथ मिलकर काम करते हैं तो विकास की गति आगे बढ़ती है। इसी मंत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 शुरू की है। जिला स्तरीय कार्ययोजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया है।

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इन योजनाओं पर काम कर रहा है हरियाणा लाजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पालिसी, 2019 के तहत लाजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करके व्यापार करने की लागत को कम किया। गन्नौर में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार , गुरुग्राम में फूल मार्केट, पंचकूला में सेब मार्केट और सिरसा में मसाला मार्केट भी बनाई जा रही है। पलवल से सोनीपत तक हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर विकसित किया जा रहा है। जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन करके प्रदेश से लगभग 85,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया जा रहा है। रोजगार विधेयक पारित करके पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 4 हजार प्ले वे स्कूल खोलने की योजना बनाई है।

कृषि क्षेत्र में किया है सर्वाधिक बेहतर संसाधनों का उपयोग परंपरागत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना शुरू की गई है। किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन के स्वरूप प्रदेश में 97,000 एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई की गई है।

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