हरियाणा विधानसभा बजट सत्र आज से, मनोहर-दुष्‍यंत देंगे हुड्डा के हमलों का जवाब, जानें कौन से मुद्दे उठेंगे

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। Haryana Assembly Budget Session 2021: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर बाद शुरू होगा। यह सत्र 12 दिनों का होगा और इस दाैरान पांच दिन अवकाश होंगे। यह सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और सत्‍ता पक्ष व विपक्ष के बीच टकराव के हालात बनेंगे। बजट सत्र पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है। कोरोना प्रोटोकाल के बीच राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बजट अभिभाषण पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद विपक्ष के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में हुड्डा यह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं।

सत्र के पहले दिन ही टकराव के आसार, कृषि कानूनों के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर हमले करेंगे। दूसरी ओर, मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला की जोड़ी हुड्डा के तीरों का जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। भाजपा-जजपा गठबंधन की ओर से हुड्डा की ओर से पेश किए जाने वाले अविश्‍वास प्रस्ताव को गिराने की तैयारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस होने के आसार हैं।

बजट सत्र शुक्रवार को दोपहर दो बजे से आरंभ होगा और 16 मार्च को खत्म होगा। 10 मार्च बुधवार को वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल गठबंधन की सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से पहले ही बजट सत्र का प्रारूप सामने आ चुका है। अब शुक्रवार को सत्र शुरू होने पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र की अवधि और बजट पेश किए जाने की तारीफ पर मुहर लगाने की रस्म निभाई जाएगी।

विधानसभा सत्र से पहले ही सीएम ने विपक्ष के हाथों से छीने कई बड़े मुद्दे

बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के हाथ से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी रोजगार की गारंटी, अदालत में विवादित भर्तियों की नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने, अवैध रूप से शराब की बिक्री व जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच कमेटियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव वियववर्धन के नेतृत्व में कमेटी का गठन ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान गठबंधन की सरकार पहले ही कर चुकी है।

इसके बावजूद कांग्रेस विधायकों की ओर से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे लंबे आंदोलन, धरना स्थलों पर बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों की मृत्यु, गांवों में प्रापर्टी का महंगा रजिस्ट्रेशन तथा सरकार के मंत्रियों व अफसरों में कथित टकराव के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी।

कोरोना प्रोटोकाल से चलेगा विधानसभा सत्र

विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का इस्तेमाल किया जाएगा। विधायकों को सदन के भीतर दो गज की दूरी पर बैठाया जाएगा। विधायकों के स्टाफ को विधानसभा में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि मंत्रियों को सिर्फ एक सहायक मिलेगा। विधानसभा से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा निवास में बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाकर मीडिया गैलरी बनाई जाएगी। सभी विधायकों की थर्मल स्कैनिंग होगी। हर रोज विधानसभा को सेनेटाइज किया जाएगा।

पहली बार इनेलो का कोई विधायक सदन में नहीं

हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ इनेलो के एकमात्र विधायक व विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय सिंह चौटाला सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐलनाबाद से विधायक रह चुके अभय सिंह इस बार सदन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने सदन की गैलरी में बैठकर कार्यवाही देखने की बात कही है। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी एक केस में विधानसभा की सदस्यता से निलंबित किए जा चुके हैं। वह भी सदन में नहीं रहेंगे।

कांग्रेस की रणनीति फेल करने की तैयारी

पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक तीन कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर वह अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा नियमावली का हवाला देकर साफ कर चुके हैं कि जो विधेयक लोकसभा में पास होकर कानून बन चुका है, उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती।

हुड्डा प्रदेश को कर्ज के बोझ तल दबाने का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही आंकड़ों के हवाले से दे चुके हैं। मनोहर लाल का आरोप है कि हुड्डा अपने समय के 38 हजार करोड़ रुपये के बिजली निगमों के कर्ज को छिपा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों का पूरा डाटा लेकर सीएम सदन में पहुंचेंगे। भाजपा सरकार अभी तक 80 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है।

शराब व रजिस्ट्री घोटाले पर भी जवाब तैयार

कांग्रेस विधायकों द्वारा जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब की बिक्री के साथ ही सदन में गलत ढंग से प्रापर्टी की रजिस्ट्रियों का मुद्दा उठा सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। इससे पहले ही सीएम ने कथित शराब घोटाले व जहरीली शराब मामले में गठित एसआइटी व एसईटी की रिपोर्ट पर काम करने का जिम्मा मुख्यसचिव विजय वर्धन को सौंप दिया है। ऐसे में विपक्ष को इसका सदन में यही जवाब मिलने वाला है।

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