गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में सरकारी विभागों व बोर्डों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थानों में अनुंबध आधार की भर्तियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। नए आदेश के बाद अब कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-एक तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो के तहत ग्रुप सी और डी के कर्मचारी नहीं रखे जा सकेंगे।

सभी विभागों व निगमों को लिखित आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों व प्रशासक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तथा एसडीएम को लिखित आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-टू के तहत ग्रुप सी और डी में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने या फिर उनकी मौत के मामले में दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल दूसरे युवाओं को मौका दिया जाएगा।

ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग पालिसी

हरियाणा सरकार ने सरकारी महकमों में अस्थायी भर्तियों में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग पालिसी बनाई है। आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-एक में उन विभागों में नियुक्तियां की जाती हैं जहां काम का बोझ है, लेकिन पद स्वीकृत नहीं हैं। वहीं, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो में विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों पर अस्थायी भर्तियां की जाती हैं।

भर्तियों में अनियमितताएं की मिल रही शिकायतें

ठेकेदारों द्वारा अनुबंध आधार की भर्तियों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें मिलती रही हैं। इनमें वेतन नहीं देने, पीएफ में धांधली, आरक्षण के नियमों की धज्जियां और मनमर्जी से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने सहित कई तरह की शिकायतें शामिल हैं। कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से निकालने के लिए कौशल रोजगार निगम भी बनाया गया है जो सभी सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों व स्वायत्त संस्थानों में अनुबंध आधार पर ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्तियां करेगा।