सरकार को मध्यम वर्ग की भी चिंता, हरे कार्ड धारकों को भी राशन डिपो पर सस्ता सामान
हरियाणा सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान मध्यम वर्ग की भी चिंता दिखाई है। राज्य में अब हरे कार्ड धारकों को भी सस्ता राशन मिलेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन जीने वाले (एपीएल) मध्यम वर्ग लोग अब राशन डिपो से सस्ती दरों पर राशन खरीद सकेंगे। जिन लोगों के पास हरे राशन कार्ड हैं, उन्हें गेहूं, सरसों का तेल और चीनी बाजार से सस्ती दरों पर मिलेगी। गरीब राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का राशन न केवल डबल मिलेगा, बल्कि मुफ्त मिलेगा। राज्य सरकार ने गोशालाओं में अनुदान की दूसरी किस्त जल्द भेजे जाने की बात भी कही है।
एपीएल श्रेणी के लोगों को चीनी, तेल और गेहूं देने की व्यवस्था
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं 23.50 रुपये किलो, सरसों का तेल 105 रुपये लीटर तथा चीनी 39 रुपये किलो मिलेगी। यह राशन सभी डिपो पर अतिरिक्त तौर पर रखवा दिया गया है। बीपीएल समेत अन्य गरीब वर्ग के लोगों को डबल राशन तीन महीने तक मुफ्त देने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। गोशालाओं में चारे की कमी से जुड़े सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि अब नई तूड़ी आने वाली है। पुरानी तूड़ी महंगी हो गई। गोशालाओं के प्रतिनिधि अनुदान के लिए मुझे मिले थे और जल्द ही दूसरी किस्त जारी हो जाएगी।
राज्य की गोशालाओं में जल्द पहुंचेगी अनुदान की दूसरी किस्त
मनोहर लाल के अनुसार राज्य के 200 रिलीफ कैंप में 15 हजार 500 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। इनमें से करीब एक हजार प्रवासी मजदूर पिछले दो तीन दिन में अपने घरों को चले गए हैं। गेहूं कटाई समेत अन्य कार्यों के लिए इन प्रवासी मजदूरों ने इच्छा जताई है। राज्य में 4500 कंबाइन मशीन पहले ही पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश से आने वाली कंबाइन मशीनों की टेस्टिंग के लिए कहा गया है। लेबर की कमी के कारण ही इस बार गेहूं खरीद देरी तक हो सकेगी।
हरियाणा ने भेजा प्रस्ताव, मोदी तय करेंगे लाकडाउन सिस्टम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने अथवा घटाने के संबंध में जो फैसला केंद्र सरकार करेगी, वही यहां पर लागू किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने इस बात पर खुशी भी जताई कि हरियाणा में लॉकडाऊन सफल रहा है। लॉकडाउन को हटाना या बढ़ाना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री ने चाहा कि लॉकडाऊन चरणों में खत्म होगा अथवा उन्होंने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जरूरत समझी तो हरियाणा सरकार दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। इस बारे में सारी तरह के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं।
रिलीफ फंड में कोई सहयोग करे न करे पर वेतन नहीं रुकेगा
मनोहर लाल ने बताया कि सरकार द्वारा गठित कोरोना राहत कोष में अब तक जनसहयोग के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के 150 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक माह का पूरा वेतन राहत कोष में देने के लिए पंजीकरण किया है। अब तक प्रदेश के एक लाख 82 हजार कर्मचारियों द्वारा राहत कोष में योगदान के लिए पंजीकरण करवाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी पर अपना वेतन कटवाने का कोई दबाव नहीं है। कोई कर्मचारी सहयोग करे या न करे, लेकिन उनका वेतन नहीं रोका जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संगठनों तथा सरकार के साधनों की मदद से अब तक प्रदेश में 55 लाख लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा साढे तीन लाख लोगों को सूखा राशन वितरित किया जा चुका है।
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