दैनिक जागरण वेबिनार: लॉकडाउन की मार से उबरेंगे किसान, सौ दिन में जेब में आएगा पैसा

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। दैनिक जागरण के वेबिनार कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई घोषणाएं कीं और किसानों की राहत के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन के बावजूद निर्धारित समय अवधि में गेहूं व सरसों की खरीद सरकार की बड़ी सफलता है। विपक्ष भले ही आढ़तियों व किसानों की पेमेंट नहीं होने को मुद्दा बना रहा, लेकिन करीब 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। गेहूं खरीद से निपटने के बाद अब सरकार छोटे सब्जी उत्पादक और भूमिहीन किसानों के साथ-साथ पशुपालकों की चिंता करेगी। लॉकडाउन में फल-सब्जियों और दूध की सप्लाई चेन टूटने से मोटा नुकसान उठाने वाले किसानों और पशुपालकों की जेब में अगले सौ दिनों के भीतर नोट डालने की सरकार ने कार्य योजना तैयार की है।

दैनिक जागरण के वेबिनार में कृषि, बागवानी एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किए कई ऐलान

दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर अब कृषि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। किसी भी वजह से फसल का नुकसान होने की स्थिति में एक भी किसान यदि तीन दिन के भीतर अपना फार्म नहीं भर पाया तो इसकी गाज संबंधित कृषि अधिकारियों पर गिरेगी। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इससे बचने के लिए सरकार खुद की बीमा कंपनी बनाने पर भी विचार कर रही है। आठ लाख किसानों को पशुधन खरीदने के लिए 75 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जो बिना गारंटी के रहेगा तथा ब्याज दर मात्र चार फीसदी होगी। 

भावांतर भरपाई योजना में होगा बदलाव, खेत में ही होगी सब्जियों के नुकसान की मैपिंग

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी तथा पशुपालन व डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने दैनिक जागरण के वेबिनार कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की। कृषि मंत्री से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दैनिक जागरण के वेबिनार में शामिल हो चुके हैैं। दैनिक जागरण के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से सवाल किए, जो किसानों, व्यापारियों व उत्पादकों से बातचीत कर तैयार किए गए थे।

अपनी अलग बीमा कंपनी बनाएगी सरकार, फसल के नुकसान जवाबदेही अफसरों की होगी

जेपी दलाल ने संकेत दिए कि सरकार भावांतर भरपाई योजना में बदलाव करेगी। नई योजना में खेत में ही सब्जियों के नुकसान की मैपिंग कराई जाएगी। कृषि विभाग अपनी बीमा कंपनी बनाएगा जो सब्जियों के नुकसान पर किसानों की भरपाई करेगी। दिल्ली से लगते जिलों में पैरी-अर्बन खेती से किसानों की कमाई दोगुनी करने के लिए आर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के जरिये पैदा होने वाले फल-सब्जियों की नई मंडियां बनाई जाएंगी।

कृषि मंत्री के अनुसार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खेती सरकार के मुख्य एजेंडे में है। कृषि उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ा है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ पिछले साल छह फीसद रही है, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। अमूमन कृषि की विकास दर दो या तीन फीसद रहती है। किसानों को कर्ज माफी की जगह प्रदेश सरकार की मंशा उन्हेंं ऋण देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की है।

हांगकांग-सिंगापुर की तर्ज पर फिश एक्वेरियम, मछली पालन को बढ़ावा 

उन्‍होंने कहा कि हांगकांग और सिंगापुर सहित अन्य देशों में डाल्फिन मछली का डांस बच्चों को खूब भाता है। प्रदेश सरकार गुरुग्राम में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का फिश एक्वेरियम बनाने की योजना बना रही है, जिसमें हर कोई मछलियों को पानी में अठखेलियां करते देख सकेगा। खासकर मेवात और गुरुग्राम में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की नई योजनाएं बनेंगी। मत्स्य पालन मंत्री के नाते जेपी दलाल ने बताया कि गुरुग्राम में मछली मंडी के लिए जगह तलाशी जा रही है। झज्जर-रोहतक सहित विभिन्न जिलों की सेमग्रस्त भूमि में मत्स्य पालन के लिए बड़े ठेकेदार तलाशे जाएंगे, जिन्हेंं 10-15 साल के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी।

आर्गेनिक फसलों को बढ़ावा, पिंजौर-गुरुग्राम-सोनीपत और गन्नौर में नई मंडियां

दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार आर्गेनिक-प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर गांव से दो-दो प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग दिलाएगी। जेपी दलाल के अनुसार यह किसान आसपास के दूसरे किसानों को जीरो बजट खेती के लिए प्रेरित करेंगे। दिल्ली-एनसीआर में आर्गेनिक फल-सब्जियों की खासी मांग है जिससे किसान कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे।

जेपी दलाल ने बताया कि पिंजौर में सेब मंडी, सोनीपत में मसाला मार्केट, गुरुग्राम में फूलों की मंडी के निर्माण के साथ ही गन्नौर में बन रही अंतरराष्ट्रीय फल-सब्जी मंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। अगले चार-पांच महीने में एक हजार से 1500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम ठेकेदार को टेंडर अलॉट किया जाएगा। 550 एकड़ में बनने वाली गन्नौर मंडी में कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, होटल और माल से लेकर तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यह प्रोजेक्ट तीन हजार करोड़ रुपये का है।

कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की मिलेगी ट्रेनिंग

उन्‍होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती से हटाकर फल-सब्जियों की खेती और पशुपालन की ओर मोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक लाख करोड़ रुपये में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए किसानों को कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में दक्ष बनाया जाएगा। इससे वह अपने उत्पाद के ज्यादा दाम ले सकेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल के अनुसार मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है जिससे सरकार पूरा हिसाब-किताब रखेगी कि कितने रकबे में क्या बोया गया है। ढाई एकड़ में फल-सब्जी की खेती से दस लाख रुपये तक कमा सकते हैं।

एक लाख दस हजार एकड़ के किसानों ने की धान से तौबा

कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक डार्क जोन में शामिल किसानों ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को हाथों-हाथ लिया है। एक लाख दस हजार से अधिक एकड़ में किसानों ने धान से तौबा करते हुए दूसरी फसल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पानी की कम खपत वाली धान की किस्म भी तैयार की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को 85 फीसद तक सब्सिडी मिलेगी। कई इलाकों में सौ फीसद सब्सिडी दी जाएगी।

एग्रो माल बंद होंगे, पारले और नेस्ले को न्योता

जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा निॢमत सभी एग्रो माल को बंद किया जाएगा, जो सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जेपी दलाल के अनुसार आलू उत्पादन में अव्वल कुरुक्षेत्र में पारले और नेस्ले जैसी कंपनियों को लाने की कोशिश होगी, जिससे पैदावार की खपत इलाके में ही हो सके। दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर काबिज प्रदेश को नंबर वन बनाने का लक्ष्य। हरियाणा में अभी प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 1115 ग्राम है जो पंजाब से 10-15 ग्राम कम है।

पशुओं की बीमारी दूर करने को इस्तेमाल होगी हरियाणा की वैक्सीन

पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री के नाते दलाल ने बताया कि हरियाणा पशुओं में मुंह खुर और गल घोंटू की बीमारी से मुक्त हो चुका है। इसके लिए जिस वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में राज्यों को लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि पाली हाउस में किसानों को सस्ती दरों पर पौध मिलेगी। किसानों को सरकारी स्तर पर सस्ते और अच्छे बीज देने की योजना है। 500 किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) भी सरकार बनाने जा रही है।