गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में छूट, सरकारी कर्मियों को खास रियायत
E-Vehicle Policy हरियाणा में ई व्हीकल खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ई व्हीकल खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन में छूट देगी। इसके साथ ही ई वाहन खरीदने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष रियायत दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। E-Vehicle Policy in Haryana: गुरुग्रााम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में ई वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ई व्हीकल खरीदने पर उसके रजिस्ट्रे्शन में छूट देगी। इसके साथ ही पेट्रोल व डीजल वाहनों काे इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने पर भी खास रियायत मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ई वाहन खरीदने पर सरकार उनको विशेष रियासत देगी। हरियाणा सरकार राज्य में ई व्हीकल नीति तैयार कर रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राेत्साहित करेगी।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने में ई वाहन बेहद अहम साबित होंगे। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को पहला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। इसके अलावा संस्थानों में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए पांच करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पेट्रोल-डीजल से संचालित वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिकल में बदलने पर मिलेगी रियायत
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चाैटाला ने बृहस्पतिवार को विभिन्न महकमों के उच्च अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी के बारे में मंथन किया। चौटाला ने बताया कि तमाम ई-व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगी और इसके साथ ही पेट्रोल व डीजल से संचालित वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित किए जाने पर उन्हें भी रियायत दी जाएगी। प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो।
अगले महीने तक लांच होगी ई-व्हीकल पालिसी
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियों, वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके ‘हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी’ बनाई जा रही है जिसमें उन्हें विशेष छूट दी जाएंगी। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही पालिसी पूरे देश में सबसे बढ़िया हो। इसके लिए अधिकारियों के साथ तीन दौर की चर्चा हो चुकी है और अब अंतिम विचार-विमर्श किया गया है। अगले एक माह में इस नीति को लागू कर दिया जाएगा।
