हरियाणा में ग्रामीणों को फिट रहना सिखाएंगे पूर्व फौजी, पार्क और व्यायामशालाओं में चलेगा प्रशिक्षण
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सात हजार पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सीधा संवाद कर वालंटियर्स के रूप में मदद मांगी है। राज्य में पूर्व फौजी पार्क और व्यायामशालाओं में युवाओं को व्यायाम का प्रशिक्षण देंगे ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों की मदद लेगी। प्रदेश के एक हजार गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं तैयार की जा रही हैं। इनमें योग के जरिये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ आयोजित वेबीनार में सीधे संवाद में यह बात कही। कार्यक्रम में इंटरनेट मीडिया के जरिये सात हजार से अधिक पूर्व सैनिक व सेवानिवृत कर्मचारी जुड़े। मुख्यमंत्री ने सभी से सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी। हरियाणा सरकार ने वालंटियर्स को समाजसेवा में शामिल करने के लिए पहले ही समर्पण पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर सभी भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। उनकी मदद से योजनाओं को सही तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए कामों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने में कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। ई-गर्वनेंस और सुशासन के जरिये 500 से अधिक सेवाओं को आमजन के घर-द्वार तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक प्रथा चलती रही है कि जिस व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है वह स्वयं सरकार के पास आए और संपूर्ण जानकारी देकर उस योजना का लाभ प्राप्त करे। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र शुरू की है।
इसके तहत सभी परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है और जिला में गठित लोकल कमेटी के माध्यम से इस डेटा का सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार ने तीन श्रेणी बनाई हैं। पहली श्रेणी में 50 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार, दूसरी श्रेणी में सालाना एक लाख रुपये आय वाले परिवार और तीसरी श्रेणी में 1.80 लाख रुपये रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार शामिल हैं। सबसे पहले एक लाख अति गरीब परिवारों की आय को एक लाख रुपये तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वीटा बूथों के जरिये रोजगार देने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर हित स्टोर योजना के तहत 71 स्टोर खोले जा चुके हैं। प्रथम चरण में 2000 और द्वितीय चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य है। इसी तरह वीटा बूथों के जरिये भी कई लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। रोजगार के लिए शहरों पर दबाव कम करने के लिए गांवों में परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम की खेती और कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
