दुष्यंत ने Lockdown में उद्यमियों की समस्याओं पर की चर्चा, जरूरी दिशानिर्देश भी दिए
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लॉकडाउन के दौरान उद्योगों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की।
जेएनएन चंडीगढ़। Lockdown के दौरान हरियाणा सरकार ने जहां जरूरतमंद श्रमिकों की सुविधाओं की तरफ फोकस किया है, वहीं उद्योग संघों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं की भी जानकारी ली है। सोमवार सचिवालय की चौथी मंजिल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग मंत्री होने के नाते उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से मांग की कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजें।
दुष्यंत ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या उद्योग जगत उनके समक्ष रख सकता है जिसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। हाल ही में, निर्यातकों के लिए भी केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
दुष्यंत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि खुदरा व्यापारियों को अपने संस्थान के आगे जरूरी वस्तुओं के भाव की सूची अवश्य लगानी होगी। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले अप्रैल माह का राशन का कोटा 5 अप्रैल तक तथा मई माह में वितरित किए जाने वाला कोटा भी 15 अप्रैल से पहले डिपो होल्डर के पास पहुंच जाएगा। जिन संस्थानों के सरकार के साथ किए गए अनुबंध की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। उनके अनुबंध में से लॉकडाउन की अवधि को हटा दिया जाएगा।
14 अप्रैल तक गांव स्तर पर बनेंगी निगरानी कमेटी
उप मुख्यमंत्री ने बतौर पंचायत एवं विकास विभाग के मंत्री के रूप में बताया कि 14 अप्रैल तक सभी गांवों में गांव स्तर की निगरानी कमेटी बनेंगी, इनका काम गांवों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने व लोगों को जागरूक करने का रहेगा। इसमें पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त अधिकारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
15 अप्रैल से शुरू होगी रबी फसल की खरीद
सहकारिता मंत्री डॉ.बनवारी लाल ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 अप्रैल से राज्य में रबी की फसल की खरीद की तैयारियों को अभी से अंतिम रूप देना शुरू कर दें।इस दौरान ढुलाई इत्यादि कार्य में लगे सभी कामगारों के ठहरने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और उनके खाने-पीने व रहने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खरीद सीजन के दौरान अन्न की ढुलाई इत्यादि के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ढुलाई इत्यादि के कार्य में लगे सभी कामगारों को भंडागार इत्यादि स्थानों में वहीं पर रोका जाए। उनके रहने व भोजन इत्यादि की समस्याओं को तुरंत दूर करते हुए फिजिकल डिस्टनसिंग को बनाए रखा जाए।
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