अच्छी खबर: कच्चे कर्मचारियों की नौकरी से हटी तलवार, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम
हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर लटती तलवार हट गई है। मनोहरलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उनको एडजेस्ट करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़, [सुधीर तंवर]। हरियाणा में ग्रुप-डी के 18 हजार से अधिक पदों पर पक्की भर्तियों के बाद कच्चे कर्मचारियों पर लटक रही छंटनी की तलवार फिलहाल हट गई है। कर्मचारियों की नई ज्वाइनिंग के चलते विभिन्न सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों में अनुबंध आधार पर लगे करीब 15 हजार कर्मचारियों को हटाने की जगह उन्हें रिक्त पड़े स्वीकृत पदों पर रखा जाएगा। जिन कच्चे कर्मचारियों को हाल ही में निकाला गया है, उन्हें भी शर्तें पूरी करने पर मूल विभाग या फिर दूसरे महकमों में एडजस्ट किया जाएगा।
ग्रुप-डी की भर्ती के चलते निकाले गए अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी पुनर्नियुक्ति
मुख्य सचिव डीएस ढेसी की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासकीय सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी किए गए हैं। नियमानुसार नई भर्ती के साथ ही उस पद पर पहले से अनुबंध आधार पर काम रहे कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी के चलते ग्रुप-डी की भर्तियों के बाद विभिन्न महकमों और बोर्ड-निगमों में बड़ी संख्या में अनुबंधित कर्मचारियों की छुट्टी के नोटिस थमाने का सिलसिला शुरू हो गया था।
सरकार के फैसले से करीब 15 हजार कर्मचारियों को मिलेगी राहत
विभागाध्यक्षों ने नई भर्तियों की आड़ में बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि महकमे में स्वीकृत अभी तक खाली हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने चुनावी साल में कर्मचारियों की नाराजगी से निपटने के लिए बीच का रास्ता निकालने के आदेश जारी कर दिए।
मनोहरलाल सरकार ने इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को बरकरार रखने के लिए ग्रुप-डी की भर्तियों के लिए पिछले साल सेवा नियमों में बदलाव को आधार बनाया है। संशोधित नियम की धारा 24 के मुताबिक अगर किसी पद पर कार्यरत नए या पदोन्नत कर्मचारी को प्रशिक्षण या तकनीकी व्यावसायिक ज्ञान लेने की जरूरत है तो संबंधित महकमा इसके लिए इंतजाम करेगा।
गैर अनुभवी कर्मचारियों से सेवाएं बेपटरी
कई महकमों में तकनीकी पदों पर नवचयनित कर्मचारियों की ज्वाइनिंग कराने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संबंधित कार्य का अनुभव नहीं होने से जहां विभागों का सिस्टम पटरी से उतरा, वहीं कई उच्च शिक्षित युवाओं ने नौकरी रास नहीं आने का हवाला देते हुए दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रखने का स्वागत करते हुए सभी विभागों में वर्कलोड के अनुसार पक्की भर्तियां करने की मांग की है।
पक्की भर्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजने होंगे प्रस्ताव
मुख्य सचिव द्वारा जारी हिदायतों में साफ है कि सभी महकमों में रिक्त स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती के लिए प्रशासनिक सचिव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास मांग भेजें। तब तक इन पदों पर अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं। हालिया भर्ती के बाद जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उन्हें मूल विभाग या फिर दूसरे महकमों में पुनर्नियुक्ति दे दी जाए।