हरियाणा में कैंसर, किडनी व एड्स रोगियों को मिलेगी पेंशन, बजट सत्र में स्कीम शुरू करने की घोषणा संभव

हरियाणा में कैंसर, एड्स व किडनी रोगियों को पेंशन देने की योजना। सांकेतिक फोटो

हरियाणा सरकार कैंसर किडनी व एड्स रोगियों को पेंशन देने की तैयारी में है। सीएम मनोहर लाल इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी घोषणा कर सकते हैं ।

Kamlesh BhattSun, 14 Feb 2021 07:51 PM (IST)

एन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार एचआइवी पीडि़त, कैंसर तथा किडनी के रोगियों को पेंशन सुविधा लागू करेगी। इस श्रेणी के रोगियों को बुढापा पेंशन की तर्ज पर हर माह 2200 रुपये देने की योजना है। पहले चरण में एचआइवी एड्स रोगियों को इस सुविधा के दायरे में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला सिविल सर्जनों से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।

पहले एचआइवी पीड़ितों को पेंशन देने की योजना पर मंथन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को कैंसर तथा किडनी रोगियों को भी पेंशन देने की योजना पर विचार करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अप्रैल माह के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। उस समय कोरोना के कारण हुए लाकडाउन के दौरान यह योजना लागू नहीं हो सकी। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त निदेशक बीणा सिंंह ने फरीदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान भी प्रदेश सरकार की इस योजना के शुरू होने के संकेत दिए हैं।

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हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को दिए तीनों श्रेणी के लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए कहा है। अभी तक प्रदेश में इन तीनों श्रेणियों के करीब 25 हजार रोगियों को चिन्हित किया जा चुका है। अब प्रदेश के हालात सामान्य हो रहे हैं और अगले माह मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट सत्र के दौरान इस बारे में घोषणा की जा सकती है। सरकार द्वारा इस श्रेणी के लोगों को पेंशन देने से पहले बजट में वार्षिक राजस्व का प्रबंध भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि फरवरी माह के दौरान स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी जाएगी, जिसके चलते यह योजना लागू होगी।

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हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव के अनुसार यह बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गंभीर बीमारी का शिकार लोगों को लाभ मिलेगा। पिछले साल के दौरान कोरोना के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी, लेकिन इसे अब इस वर्ष के दौरान लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के साथ भी चर्चा की जा रही है।

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