हरियाणा में बीपीएल कार्ड पर बड़ा कदम, 82 हजार नए बनेंगे और सूची से हटेंगे 75 हजार फर्जी नाम

हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा में बीपीएल सूची में संशोधन हाेगा और फर्जी लोगों के नाम पर बनाए गए बीपीएल कार्ड रद होंगे। राज्‍य में 75 हजार बीपीएल कार्ड रद होंगे और 82 नए कार्ड बनाए जाएंगे।

Sunil Kumar JhaThu, 05 Aug 2021 09:03 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिए जाने वाले बीपीएल कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार फर्जी लोगों के नाम पर बने बीपीएल कार्ड को रद करेगी। ऐसे करीब 75 हजार कार्ड रद किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्‍य में 82 हजार नए कार्ड बनाए जाएंगे।

एक लाख 80 हजार से कम आय वाले सभी परिवारों को मिलेगा बीपीएल योजनाओं का लाभ

राज्‍य में परिवार पहचान पत्र योजना के तहत आय सत्यापन सर्वे में अब तक 82 हजार ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनकी आमदनी सालाना एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। इन सभी के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड बनाए जाएंगे। सर्वे में 75 हजार ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनकी आमदनी एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक है और वे बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे परिवारों का नाम बीपीएल सूची से काटा जाएगा।

 आनलाइन तबादलों में शामिल किए जाएंगे गेस्ट टीचर

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेस्ट टीचर भी ट्रांसफर पालिसी में शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि पहले नियमित अध्यापकों की ट्रांसफर ड्राइव चलेगी। उसके बाद गेस्ट टीचर ट्रांसफर ड्राइव के दूसरे चरण में शामिल हो सकेंगे। गेस्ट टीचर काफी समय से उन्हें ट्रांसफर पालिसी में शामिल करने की मांग कर रहे थे। दिव्यांग शिक्षकों और कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में विशेष छूट मिलेगी। निशक्त प्रतिशतता के आधार पर यह छूट दी जाएगी।

फिल्मी सितारे बन सकेंगे सुपवा के वीसी

रोहतक स्थित पंडित लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (सुपवा) के कुलपति पद पर अब फिल्मी सितारे की एंट्री हो सकती है। वीसी के लिए तय मानदंडों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट मीटिंग में इस बदलाव के लिए आर्डिनेंस (अध्यादेश) को मंजूरी दी गई।

इस यूनिवर्सिटी को फिल्म एवं टीवी के स्पेशल इंस्टीट्यूट के रूप में बदला जाएगा। इसीलिए तय किया है कि फिल्म एवं टीवी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विवि के कुलपति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। विवि के कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद व योजना बोर्ड के गठन और संकाय में परिवर्ततन को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने कहा कि फिल्म एवं टेलीविजन, फोटोग्राफी, अभिनय, नृत्य, मीडिया, ललित कला, पेंटिंग और संबंधित क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्रों के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षण-सह-प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यह आर्डिनेंस जरूरी हे। कुलपति के लिए सरकार चयन समिति भी गठित करेगी। तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।

कुलाधिपति (राज्यपाल) का एक नामित और कार्यकारी परिषद एवं परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों/उद्योग से एक-एक नामित व्यक्ति शामिल होंगे। यह कमेटी कम से कम तीन नामों का पैनल तैयार करेगी। इनमें से कुलाधिपति सरकार की सलाह पर कुलपति की नियुक्ति करेंगे।

 

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