हरियाणा पुलिस व्यापक फेरबदल की तैयारी, अभी तीन IPS अफसरों का हुआ तबादला, बड़ी लिस्ट जल्द होगी जारी

हरियाणा में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब जल्द ही पुलिस विभाग में भी व्यापक फेरबदल की तैयारी है। अभी चार आइपीएस अफसरों का तबादला किया है। जल्द ही पुलिस अफसरों के तबादले की बड़ी लिस्ट जारी हो सकती है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 08:56 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 10:31 AM (IST)
हरियाणा पुलिस व्यापक फेरबदल की तैयारी, अभी तीन IPS अफसरों का हुआ तबादला, बड़ी लिस्ट जल्द होगी जारी
हरियाणा में चार आइपीएस अफसरों का तबादला। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गत दिवस तीन आइपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। अगले सप्ताह जल्द ही करीब दो दर्जन आइपीएस और तीन दर्जन एचसीएस अधिकारियों की तबादला लिस्ट आ सकती है। राज्य सरकार कई जिला उपायुक्त बदलने के साथ ही करीब दो दर्जन आइएएस अधिकारियों के तबादले कर चुकी है। अब बारी पुलिस अधीक्षकों समेत आइपीएस अधिकारियों की है।

राजनीतिक कारणों से कम महत्व के पदों पर कार्य कर रहे आइपीएस अधिकारी जहां तबादला लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उन आइपीएस अधिकारियों में बेचैनी है, जिन्हें अपने तबादले होने का आभास है। कोरोना काल में इन अफसरों ने सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया है। कुछ आइपीएस अधिकारी ऐसे भी हैं, जिनका पुलिस सेवाओं में अनुभव काफी है, लेकिन जातीय व राजनीतिक समीकरणों के चलते उन्हें बेहतर पोस्टिंग नहीं मिल पाई है।

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जिन तीन आइपीएस अफसरों को बदला है, उनमें राजेंद्र कुमार मीणा, सुमेर प्रताप सिंह और समिति चौधरी शामिल हैं। राज्यपाल के एडीसी राजेंद्र कुमार मीणा को एचएपी मधुबन की पांचवीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। इस पद का सुमेर सिंह के पास अतिरिक्त प्रभार था, जिनको अब रिलीव कर दिया गया है।

नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे सुमेर प्रताप सिंह को हरियाणा के राज्यपाल का एडीसी तथा समिति चौधरी को हेडक्वार्टर पर कानून एवं व्यवस्था का एसपी नियुक्त किया गया है। कानून एवं व्यवस्था के एसपी पद के अतिरिक्त प्रभार से राजकुमार वालिया एचपीएस को रिलीव कर दिया गया है।

बता दें, हरियाणा सरकार ने इसी माह की शुरुआत में भारी प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एक झटके में 12 जिलों के डीसी बदल डाले। इनमें कई जिले थे, जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अच्छा काम नहीं हुआ। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने इन अधिकारियों की मुख्यमंत्री से शिकायत की।

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