सीएम मनोहरलाल का खुलासा- हरियाणा में 11 लाख परिवाराें की वार्षिक आय 50 हजार से कम, बनेंगी खास योजनाएं
हरियाणा में 11 लाख परिवारों की वाार्षिक आय 50 हजार रुपये से भी कम है। यह खुुलासा खुद हरियाणा के मुख्यमंंत्री मनोहरलाल ने किया है। उन्होंंने कहा कि इन परिवाराें के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलासा किया है कि राज्य में 11 लाख परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से कम है। हरियाणा सरकार इन परिवारों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएगी। इसके साथ उन्होंने राज्य सरकार की अध्यापक स्थानांतरण नीति को पारदर्शी बताया।
उन्होंने कहा कि आनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को वह सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का एक बड़ा निर्णय मानते हैं, क्योंकि इस नीति को लागू करने की उनकी शुरू से ही मंशा थी। एक समय ऐसा था जब अध्यापकों का तबादला मनमाने ढंग से कर दिया जाता था। तबादले में लेनदेन का बड़ा खेल चलता था। मैं जब नौवीं कक्षा का छात्र था, तब हमारे स्कूल के लगभग सभी अध्यापकों का तबादला हो गया था। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में मौका मिलते ही हमारी सरकार ने आनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को लागू किया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में 11 लाख परिवार ऐसे, जिनकी वार्षिक आय 50 हजार से कम है। मुख्यमंत्री ने इन सभी के कल्याण की योजनाएं बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को अपने आवास पर भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों की दिक्कतें सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया।
मनोहरलाल ने कहा कि अध्यापक स्थानांतरण नीति लागू होने से भले ही कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, लेकिन 94 प्रतिशत से अधिक शिक्षक इस नीति से संतुष्ट हैंं, क्योंकि इस नीति में शिक्षक स्वयं ही अपने स्टेशन का विकल्प देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीबीसी अर्थात बदली, भर्ती व सीएलयू बंद कर इनमें पूरी पारदर्शिता अपनाई है। सरकारी विभागों की समस्त प्रक्रियाओं को आनलाइन किया जा रहा है। अंत्योदय, सरल व नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों का लाभ ले सकता है।
मनोहरलाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की 580 स्कीमें हैं, जो जन कल्याण के लिए बनी है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। लगभग 65 लाख से अधिक परिवारों का डाटा प्राप्त हो चुका है। इनमें से 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार से कम है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबी से ऊपर उठाना हमारी प्राथमिकता रहेगी।
पेंशनर्स के साथ नौ नवंबर को संवाद करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री मनोहरलााल ने कहा कि 25 सितंबर को हमने ‘सर्मपण पोर्टल’ लंच किया है, जिसमें स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति वाल्टिंयर के रूप में अपना पंजीकरण करवाकर समाज सेवा में सरकार को सहयोग दे सकता है। पेंशनर्स के पास अपने-अपने क्षेत्र में की गई सेवा का अनुभव होता है, इसलिए वे बेहतर कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह नौ नवंबर को दोपहर 12 बजे प्रदेश के पेंशनर्स के साथ आनलाइन संवाद करेंगे और उनसे एक अपील भी करेंगे कि समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए आगे आएं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डा. मदन व कर्मचारी प्रकोष्ठï के विद्यानंद लांबा ने मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।
जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ आज होगा संवाद
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों के पंजीकरण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस मामले में विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व खंड जिला शिक्षा अधिकारियों तथा खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाएगी।
जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है, उन सभी स्कूलों की सूची कारण सहित विभाग की ई-मेल पर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों की वैरीफिकेशन हेतु गाइड लाइन भी तैयार कर ली गई हैं जिनके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारियों को वैरीफिकेशन करनी होगी।
