गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 40 लाख भू-संपत्तियों का रिकार्ड हुआ आनलाइन

हरियाणा में शहरों व कस्बों में 40 लाख भू-संपत्तियों का रिकार्ड आनलाइन हो गया है। राज्य में 22 हजार प्रापर्टी मालिकों ने रिकार्ड दुरुस्त कराया। 16 हजार लोगों ने मुफ्त में ही रजिस्ट्रियों में नाम ठीक कराए ।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 17 Jul 2021 04:20 PM (IST) Updated:Sun, 18 Jul 2021 11:14 AM (IST)
गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 40 लाख भू-संपत्तियों का रिकार्ड हुआ आनलाइन
हरियाणा में 40 लाख भू-संपत्तियों का रिकार्ड आनलाइन। सांकेतिक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी 88 शहर और कस्बों में 40 लाख से भी अधिक भू-संपत्तियों के रिकार्ड की जियो टैगिंग का काम पूरा हो गया है। मकान-दुकान और खाली प्लाटों सहित अन्य संपत्ति का डाटा आनलाइन होने के बाद करीब 22 हजार प्रापर्टी मालिक रिकार्ड दुरुस्त करा चुके हैं। इनमें 16 हजार लोगों ने मुफ्त में ही रजिस्ट्रियों में नाम ठीक कराया।

शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने 18 फरवरी को प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम आनलाइन पोर्टल लांच किया था। जयपुर की फर्म याशी कंसलटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हर संपत्ति को यूनिक आइडी देने से न केवल गलत रजिस्ट्री और भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि प्रापर्टी मालिक संपत्ति का ब्योरा आनलाइन देख सकेगा। साथ ही लोगों को पानी-बिजली के बिल भरने में आसानी होगी।

सरकार द्वारा प्रापर्टी मालिकों को एक और मौका देते हुए उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा व टैक्स राशि की गणना को दुरुस्त करने का मौका दिया है। इसके लिए री-एसेसमेंट नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राज्य औद्योगिक एवं अवसरंचना विकास निगम (एचएसआइडीसी), नगर एवं आयोजना विभाग (टीसीपीडी) और हाउसिंग बोर्ड संस्थाओं द्वारा जारी किए गए आवंटन का ले-आउट प्लान से सर्वेक्षित प्रापर्टी को एकीकृत किया गया है।

प्रापर्टी सर्वेक्षण की स्थिति

कुल शहरी निकाय : 88 नगर निगम : 10 नगर परिषद : 22 नगर पालिका : 56 पूर्व में कुल संपत्तियां : 28 लाख नवीन सर्वे में कुल संपत्तियां : 40 लाख पूर्व में टैक्स की गणना : 540 करोड़ नवीन सर्वेक्षण में एकरूपता के आधार पर टैक्स की गणना : 870 करोड़ (गुरुग्राम में 130 करोड़ व फरीदाबाद में 100 करोड़ रुपये की टैक्स बढ़ोतरी है)

अब सभी को मिलेंगे टैक्स नोटिस

जियो टैगिंग से पहले नगर निगमों में 40 फीसद और अन्य निकायों में केवल 25 फीसद टैक्स नोटिस वितरीत होते थे और टैक्स सिर्फ दस से 25 फीसद मिलता था। अब सभी को टैक्स नोटिस मिलेंगे। इससे टैक्स राशि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। टैक्स राशि आनलाइन या व्यक्तिगत रूप से जमा कराई जा सकेगी। साथ ही वर्षाें से चली आ रही टैक्स राशि की गणना में गड़बड़ी को दुरुस्त कराने का मौका मिलेगा। 

chat bot
आपका साथी