आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिग में 24वें पायदान पर जिला

जागरण संवाददाता, नूंह : जिले की रैंकिंग को सुधारने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना से कार्य करें। सोमवार को कैप्टन शक्ति सिंह जिला सचिवालय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नूंह जिला की डेल्टा रैंकिग 24 है। इसमें और अधिक सुधार लाने की जरूरत है।

उपायुक्त ने कहा कि अगस्त माह में टीम वर्क के रूप में जिले में अच्छा कार्य हुआ, जिससे डेल्टा रैंकिग में पहले से अच्छा सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि जून माह में डेल्टा रैंकिग 108, जुलाई माह में 52 और अगस्त माह में रैंकिग में सुधार होकर 24 पर पहुंच गई। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिग 112 आकांक्षी जिलों में इस दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत छह विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। रैकिग के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा के अलावा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास तथा मूल ढांचागत सुविधा को आधार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया। इस कार्यक्रम का मकसद मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए और अल्पविकसित श्रेणी में आने वाले उन जिलों को तरक्की के रास्ते पर लाना है। इन पांच क्षेत्रों के साथ संबंधित इंडिकेटर के अनुसार किए गए काम का डाटा हर महीने आनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

3.2 स्कोर लाकर ई-आफिस कार्य में प्रदेश में 11वें स्थान पर जिला

उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि सभी विभागों में ई-आफिस के तहत ही कार्य किया जाए। इसके लिए सभी विभागों के नोडल कर्मचारियों को ट्रेनिग दी जा चुकी है।

कैप्टन शक्ति सिंह ने ई-आफिस कार्य की समीक्षा के दौरान कहा कि जिला ई-आफिस कार्य में प्रदेश भर में 11वें स्थान पर है और जिले का स्कोर 3.2 है। उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करके अपने जिले का स्कोर ठीक करना है। किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को कोई परेशानी आती है तो वह डीपीओसी प्रदीप कुमार से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फाइलों का निपटान इसके माध्यम से ही हो। ई-आफिस में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक ई-आफिस पर काम शुरू नहीं किया है, वे इसको शुरू करें।

उपायुक्त ने बताया कि लोक निर्माण, आयुष, सहकारिता, डेयरी और पशु पालन विभाग ने किया अच्छा कार्य किया है। उपायुक्त ने जिन विभागों ने ई-आफिस कार्य में कोई प्रगति नहीं की उनको लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि ई-आफिस प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी विभाग ई-आफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पेपरलैस कामकाज की दिशा में ई-आफिस महत्वपूर्ण और बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक की बजाए ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-आफिस प्रणाली बिल्कुल आसान है। इससे कम समय में अधिक काम निपटाए जा सकते हैं।