भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास हुआ विवादित

भाजपा जिला कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को पार्टी की निर्माण कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीएल शर्मा भी कूद गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 02 Dec 2020 07:49 PM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 07:49 PM (IST)
भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास हुआ विवादित
भाजपा जिला कार्यालय का शिलान्यास हुआ विवादित

जागरण संवाददाता, नारनौल: भाजपा जिला कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को पार्टी की निर्माण कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीएल शर्मा भी कूद गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा जिला कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित करने का कारण कोई विवाद नहीं, बल्कि कमेटी के सदस्यों का कोरोना पाजिटिव होना था। उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि पार्टी कार्यालय के लिए कोई सीएलयू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यालय कोई व्यवसायिक प्रापर्टी नहीं है।

जीएल शर्मा ने बताया कि कार्यालय निर्माण कमेटी के प्रदेश के तकनीकी सहायक विशाल सेठ, आर्किटेक्ट राहुल जिदल, सदस्य वीरेन्द्र गर्ग सहित कई सदस्य या उनके परिजन कोरोना पाजिटिव होने की वजह से जिला कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जल्द ही यह कार्य किया जाएगा। उनसे सवाल किया गया कि क्या बगैर सीएलयू के आप कार्यालय बना सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक पार्टी का कार्यालय संस्थागत उपयोग की प्रापर्टी है न कि व्यवसायिक। ऐसे में सीएलयू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी फिलहाल जमीन पर कोई भवन ही नहीं, बना है तो वह बनने से पहले ही अवैध कैसे हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस समय जमीन खरीदी गई थी, संबंधित विभागों से एनओसी ली गई और नगर परिषद में डवलपमेंट चार्ज जमा करवाया गया था। ऐसे में निर्माण कमेटी ने कोई भी गलती नहीं की है और नियमानुसार कार्य किया है। निर्माण कमेटी के जिला संयोजक शिवकुमार मेहता ने दैनिक जागरण को डवलमेंट चार्ज की रसीद भी उपलब्ध करवाई।

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मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय हो या फिर आम आदमी की प्रापर्टी समान है। नगर परिषद ने नियमानुसार जो बनता था, वहीं किया है। वैसे भी नक्शा पास करने का कार्य किसी एक अधिकारी का नहीं होता है और यह नक्शा भी नगर परिषद ने नियमानुसार ही पास किया है। मेरे कार्यकाल में यहीं प्राथमिकता रही है कि बेवजह कोई नक्शा या एनओसी न लटकाई जाए। मेरे पोर्टल पर जितने भी नक्शे व एनओसी आती हैं, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई कर देता हूं।

--केके यादव,

कार्यकारी अधिकारी,

नगर परिषद नारनौल।

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