न्यायिक परिसर व लघु सचिवालय निर्माण पर बैठक आयोजित

संवाद सहयोगी, कनीना:

उपमंडल क्षेत्र में न्यायालय व लघु सचिवालय के भवन निर्माण को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित हुई। नेताजी मेमोरियल महाविद्यालय परिसर में आयोजित बैठक में लोगों ने अपने विचार व सुझाव दिए। लोगों ने कनीना में ही न्यायालय व लघु सचिवालय भवन निर्माण कराने पर जोर दिया वहीं भवन निर्माण कमेटी ने इसे उन्हानी में बनाने को लेकर रिपोर्ट सरकार के समक्ष भेजने की जानकारी दी। इसपर लोगों ने रोष प्रकट किया। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कनीना में न्यायालय एवं सचिवालय बनाने का निर्णय लिया था जिस पर अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कनीना में ही लघु सचिवालय के निर्माण का शिलान्यास किया हुआ है। ऐसे में कनीना में ही निर्धारित स्थान या फिर कनीना में ही पीपल वाली बणी आदि स्थानों पर भवन निर्माण कराना चाहिए। इस मौके पर महेश बोहरा, कमल यादव, कंवर सैन वशिष्ठ, संजय भारद्वाज, दलीप सिंह, सुमेर सिंह चेयरमैन सहित कई लोग उपस्थित थे।

पूर्व सीपीएस ने उठाया था मामला:

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में कनीना उप तहसील होता था। इसे उपमंडल का दर्जा दिलवाने में तत्कालीन विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव ने प्रयास करते हुए पीपलवाली बणी में दोनों भवन बनाने के लिए ग्रांट भी प्रदान करवा दी थी। इसके बाद न्यायिक परिसर एवं सचिवालय निर्माण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बार-बार कनीना में ही दोनों भवन निर्माण के लिए मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के पास 22 फरवरी 2017 से कनीनावासियों ने अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया था जो 65 दिन तक चला। इसके बाद 27 अप्रैल को केंद्रीयमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के निजी सचिव रवि यादव ने वहां पहुंचकर आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित कर दिया था। उस वक्त केंद्रीयमंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत के बाद दोनों भवन अर्थात न्यायिक परिसर एवं लघु सचिवालय कनीना में निर्माण करने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद हाल ही में भवन निर्माण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हाणी में ये भवन बनाने की रिपोर्ट सौंपी है जिसको लेकर कनीना में रोष पनप रहा है। लोग एक बार फिर धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। कनीना वासियों की मांग है कि दोनों भवन कनीना में ही बनाना चाहिए।

--- इस विषय में जनभावना के साथ हैं। जब कनीना के लोग कनीना में ही न्यायालय एवं सचिवालय निर्माण चाहते हैं तो यहीं बनने चाहिए कितु अभी तक सरकार ने कोई जगह फाइनल नहीं की है। भवन निर्माण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब सरकार इस पर निर्णय करेगी।

--सीताराम यादव, अटेली के विधायक।